हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सत्तारुढ दलका सांसदहरूले रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा उनीहरूले आफ्नो धारणा राख्ने र सदन बहिष्कार गर्ने रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले सदनमा आएर आफ्नो धारणा राखेर बहिष्कार गर्नुभन्दा सदनबाहिर आन्दोलन गर्न सुझाव दिए। बोल्नका लागि सदन चाहिने र बोलेपछि त्यही सदन बहिष्कार गर्ने नौटंकी भइरहेको उनको टिप्पणी छ। सांसद गिरीले बैठकको सुरुमा अरु पार्टीलाई बोल्न दिएको तर पहिलो र दोस्रो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले एकजना व्यक्तिले गरेको गल्तीका आधारमा सरकारलाई लाञ्छना लगाउने काम गलत भएको बताइन्। मिडियामा प्रचारमा आउन केही सांसदहरूले सदनमा अनावश्यक कुरा उठाइरहेको उनाको भनाइ छ।
बैठकको शुन्य समयमा समेत सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्ने र सदन बहिष्कार गर्ने कार्य उचित नभएको बताएका थिए। भिजिट भिसा प्रकरणको उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै रास्वपा र राप्रपाले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएर बहिष्कार गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद शिव नेपालीलाई बोल्न समय दिएका थिए।
सांसद नेपालीले अडियो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने नैतिकता देखाउन नसकेको बताए। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै समिति गठन नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए। सरकारले बनाएको समितिबाट अपराध ढाक्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएका मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै नपुग्ने भन्दै पक्राउ गरी छानबिन गर्न माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको क्यावीनेटले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाए।
सांसद शाहीले बोलेपछि एमाले सचेतक सुनिता बरालले नियमापत्ति जनाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीमाथि शाहीले तथ्यहिन आरोप लगाएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। समग्र सरकार र सरकारको नेृतत्वमाथि बदनाम गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
