काठमाडौँ- नेकपा एमालेको आगामी भदौमा बस्ने विधान महाधिवेशनमा दुईपक्षीय ध्रुवीकृत एजेन्डा प्रस्तुत हुने भएका छन्। नेता कार्यकर्ताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पक्षमा विभाजित भएपछि भाबी नेतृत्वलाई हेरेर नीति बहस हुने देखिएको हो।
अहिले एमालेले कमिटीगत विधानको बहस थालेको छ। साथै विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव दिन एमालेले खुला गरेको छ।
लामो समय पार्टीमा ओलीको वर्चस्व रहे पनि पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको धार पनि प्रस्ट देखिएको छ। एमाले संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने गरी भण्डारीको गुट बढ्दै गइरहेको छ। ११औँ महाधिवेशनमा भावी नेतृत्वका रूपमा एमालेमा ओली-भण्डारीलाई हेरिएको छ। नेताहरूका अनुसार ओली-भण्डारी आफूअनुकूल नीति निर्माणमा लागेका छन्।
ओलीको तेहेरिने चाहना
दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका ओली फेरि अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा लुकाउन सकेका छैनन्। उनी अध्यक्षमा तेहेरिन चाहेका छन्। तर मौजुदा विधान उनका लागि बाधक बन्छ। ओली विधान बदलेर पनि अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन्। उनले ओलीबिनाको एमाले कल्पना नगर्नसमेत चेतावनी दिएका छन्।
एमालेको विधानमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालसम्म एउटै पदमा दोहोरिन हुन्न भन्ने प्रावधान थियो। तर सुटुक्क यो प्रावधान हटाइएको छ। एमाले नेताहरू १० औँ महाधिवेशनमै दुई कार्यकालको प्रावधान हटेको बताउँछन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘१० औँ महाधिवेशनमै यो प्रावधान हटेको हो। यो प्रावधान हटाएकाले डा.पुष्प कँडेल तेस्रो पटक लेखा आयोग संयोजक बन्नु भएको हो।’
ओली निकट नेताहरूका अनुसार दुई कार्यकालको बाधा हटेकाले अब ७० वर्षे प्रावधान विधान महाधिवेशनले हटाउने छ। ‘हामी उमेर हदको प्रावधानमा संशोधन लैजानेछौँ,’ महासचिव पोखरेलले भने।
ओली निकट नेताहरूका अनुसार यदि यी प्रावधान हटेमा ओली फेरि अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्नेछ। यति मात्र होइन ओली निकट नेताहरूले भाबी नेतृत्वको विषयमा बहस नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन्।
अध्यक्षमा ओलीसँगै भण्डारीको दाबेदारी रहने निश्चित भएपछि संस्थापन पक्षले विधान महाधिवेशनमा विधानका विषयमा छलफल गर्न गर्न भन्दै नेतृत्वको बहसमा रोक लगाएको हो।
महासचिव पोखरेलले एमालेको सचिवालय बैठकमा समेत भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने गरी विधानमै व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले महाधिवेशनअघि नै नेतृत्वको विषयमा बहस तथा छलफल नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
नीति र नेतृत्वको विषयमा सिंगो पार्टी एक ढिक्का रहेकाले एकाध व्यक्तिले गर्ने टीकाटिप्पणीले कुनै अर्थ नराख्ने उनी बताउँछन्। विधान संशोधनको विषयमा ओली इतरका नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले महाधिवेशनमा सर्वसम्मत गरेको निर्णयप्रति अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे।
भण्डारीले गत चैत १४ मा मदन भण्डारीको जन्मोत्सवको अवसरमा एमालेको राजनीतिमा आएको घोषणा गरेकी थिइन्। उनले आफू एमालेको अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा लुकाएकी छैनन्।
भण्डारीलाई ओली पक्षले नैतिकताको कुरा उठाएर रोक लगाउन चाहेको छ। राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने तर्क ओलीपक्षीय नेताहरूको छ। भण्डारीले देशभरका कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा आफू एमालेको राजनीतिमा फर्किएको बताएकी छन्।
भण्डारीले विशेषत: एमालेमा असन्तुष्ट समूहलाई समेटेकी छन्। यसरी ओली पक्षलाई कमजोर बनाउने गरी अघि बढ्ने भण्डारीको इच्छा छ।
भण्डारी एमालेमा ओलीसँग भिड्नकै लागि आएको राजनीतिक विश्लेषक डा.विष्णु दाहाल बताउँछन्। ‘भण्डारी एमाले अध्यक्ष हुन जे हर्कत गर्न पनि सक्छिन्। उनी अघि बढिन्,’ दाहाल भन्छन्।
तर्क आ-आफ्नै
ओली पक्षीय नेताहरू खुलेरै ११ औँ महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष भनिरहेका छन्। उनीहरूले विधानलाई समेत संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
उमेर हदको विषयमा उनीहरूको तर्क यस्तो छ, ‘के ७० वर्ष पुग्नेबित्तिकै ओली लल्याकलुलुक भएर कमजोर हुनुभयो र?’ उनीहरू ७० वर्षे उमेर हद आंशिक रूपमा हटेको र दुई कार्यकालको व्यवस्था पूरै हटिसकेको बताउने गरेका छन्।
भण्डारी पक्षधर नेताहरू भने ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान एमाले अब पनि लाग्ने बताउँछन्। ‘दुई कार्यकालको प्रावधान एमालेमा अहिले पनि छ। यो सामूहिक बहसबाट आएको प्रस्ताव हो,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन्।
उनी अब यी विषयमा संशोधन प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट लैजान नहुने तर्क गर्छन्। ‘कसैले व्यक्तिगतरूपमा प्रस्ताव लैजान्छ भने फरक कुरा हो। तर एमालेले संगठनात्मक हिसाबले लैजान नैतिकरूपमा मिल्दैन,’ थापा भन्छन्। थापा तेस्रो कार्यकाल लेखा आयोग अध्यक्ष बनेका डा.पुष्प कँडेल पदाधिकारी नभई आयोग अध्यक्ष रहेको तर्क गर्छन्।
यी दुवै प्रावधान ओलीलाई प्रतिकूल छन् भने भण्डारीलाई अनुकूल। मौजुदा विधानकै कारण ओलीको बहिर्गमन निश्चित भएकाले भण्डारी पक्ष यी प्रावधान हटाउन नहुने पक्षमा छ। ६४ वर्षीया भण्डारी नेतृत्वमा आउन उमेर हदको रोक लाग्दैन। ओलीपक्षीय कतिपय नेताले भण्डारी एमालेमा नयाँ सदस्यका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।
यदि नयाँ सदस्यता भए विधानत: उनले अध्यक्ष लड्न पाउँदिनन्। एमालेको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ।
यही कारण पनि ओलीपक्षीय नेताहरू भण्डारीलाई प्रतिकूल हुने गरी बहस थालेका छन्। ओलीकै अनुकूलमा विधान बनाउन एमालेले आगामी चैतसम्ममा महाधिवेशन सक्ने योजना बनाएको छ। जति महाधिवेशन धकेल्यो, त्यति भण्डारीका लागि अनुकूल बन्ने बुझेका ओलीले तत्काल महाधिवेशन गर्न चाहेको नेताहरू सुनाउँछन्।
