हिमाल प्रेस 
राष्ट्रियसभा बैठक।
काठमाडौँ– प्रशासनिक सघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल र बहसपछि अघि बढेको संघीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै विधेयकमा समावेश गर्ने भनिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएको भनी विवाद उत्पन्न भएपछि विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा कहाँ, कोबाट त्रुटि र कमीकमजोरी बारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ।
समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ भने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि मंगलबार राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीमा राख्नेबारे दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ।
‘कुलिङ पिरियड’ का सम्बन्धी व्यवस्था समिति भएको सहमतिभन्दा फरक भएर विधेयकमा आएपछि समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठ्यो। कतिपय समितिकै सदस्यहरूले सभापति खतिवडाकै मिलेमतोमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर भएको आरोप लगाए।
समितिको बैठकम प्रतिपक्षीका साथै सत्ताधारी दलका सदस्यहरूले खतिवडालाई सभापतिबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न माग गरे। राजीनामा दिन तयार नभएका खतिवडाले भने यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै छानबिन गर्न प्रस्ताव गरे।
‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएकै बेला यो विधेयकलाई राष्ट्रिसभामा छलफलका लागि अगाडि बढाउने तयारी थालिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच निकै लामो छलफल र बहसपछि आएको यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा धेरैको चासो देखिएको छ। खासगरेर ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था आश्चर्यजनक ढंगबाट फेरिएर छानबिन भइरहेका बेला राष्ट्रियसभामा यो विधेयक सहज ढंगबाट बढ्नेमा धेरैको आशंका देखिएको छ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरू नेपाली र नेकपा एमाले छानबिन समितिको कामकारबाहीले विधेयक अगाडि बढाउन कुनै असर नपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय विवादित भएर आएपछि विधेयकबारे चिन्ता र सरोकार बढेको बताउँछन्। विधेयकमा त्रुटि भएकाले त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधिसभामा कहाँ कमीकमजोरी भयो भनी छानबिन समिति बनेको छ। त्यसले सत्यतथ्य ल्याउला, त्यसतर्फ नजाऔँ। तर, त्रुटि चाहिँ भएको छ,’ रोकाय भन्छन्,‘अब एउटा प्रक्रियामा लिएर यस्तो खालको त्रुटि नहोस्र भन्नका लागि विधायन समितिमा पठाइनेछ। त्यहाँ पठाउनका लागि पनि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ।’
विधेयकमाथि संशोधन हाल्न सदस्यहरूलाई ७२ घन्टाको समय दिइने र त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउन प्रस्ताव हुने उनले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रियसभा नियामावलीअनुसार विधेयक टेबुल भएको ६० दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ।यो विधेयकलाई सरकार, सदन र समितिले प्राथमिकतामा राखेकाले यसै अधिवेशनबाट पारित हुने उनको भनाइ छ।
‘छानबिन समितिको कामकारबाहीले अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असर गर्दैन। समितिले केवल विधेय अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिका त्रुटि कहाँ र कसबाट कमजोरी भएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ। जसरी पनि ६० दिनभित्र यो विधेकको काम राष्ट्रियसभाले टुंग्याउनै पर्छ,’ रोकायले भने।
त्यस्तै नेकपा एमालेकी सचेतक भगवती न्यौपाने पनि यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने बताएकी छन्। छानबिनको काम मुख्य समितिले गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रियसभामा टेबुल भइसकेकोले मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुने जानकारी दिइन्।
