हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारले संसद्मा तत्काल अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन दर्ता नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतका आन्दोलन र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय र विषयगत समितिले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभेदकारी र प्रतिशोधपूर्ण धारणा प्रस्तुत गरिरहेको आरोप लगाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा भएका शैक्षिक आन्दोलनको जगमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति अनुसार शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी र ट्रेड युनियन मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भई पारित हुनुपर्ने हो। तर पछिल्ला गतिविधिले मन्त्री र मन्त्रालय नै सहमतिप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन्।’
संगठनले शिक्षा मन्त्रालय र विषयगत समितिलाई सहमति वाइपास गर्ने, धम्क्याउने र ‘शिक्षक कर्मचारीमाथि घृणा फैलाउने’ नियतले काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ का कतिपय व्यवस्था उल्ट्याउँदै ल्याउन लागिएको नयाँ विधेयक पश्चगामी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले राहत, साविक उ.मा.वि. शिक्षक, प्राविधिक धार, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत स्थायीत्व, सुरक्षालगायत विषय अन्योलमा परेको उल्लेख गरेको छ। साथै, स्थायी शिक्षकको बढुवामा अनिच्छा, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश, दरबन्दीको स्थानीय तहमा हस्तान्तरणजस्ता प्रस्तावित व्यवस्थाहरू शिक्षकविरोधी रहेको बताइएको छ।
संगठनले संविधानको अनुसूची ८ मात्र लागू गरेर अनुसूची ९ र अन्य शिक्षासम्बन्धी धाराहरूको अपव्याख्या गरी विभेदपूर्ण व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको सेवा अवधि नगन्ने, दरबन्दी सृजना नगरी बाल विकास शिक्षकलाई अन्योलमा राख्ने, विगतका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस पार्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ।
संगठनले सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विषयगत समितिलाई विगतका सहमति अनुरूपको शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गर्न आग्रह गर्दै त्यसविपरीत कदम चालिएमा ‘एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’ घोषणा गरी आन्दोलन हुने बताएको छ। साथै, ‘राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनहरूमा ऐक्यबद्धता’ जनाउँदै सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।
‘पछिल्ला दिनमा शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुदार दृष्टिकोण र पश्चगामी विधेयकको तयारीको भण्डाफोर गर्दै सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विगतका आन्दोलनको मर्म र सहमतिविपरीतको विधेयक आए त्यसलाई खारेज गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा जाने तयारी गरिएको छ।’
