सहमति तोडेर सरकारले आन्दोलन निम्त्यायो : शिक्षक महासंघ

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतका सहमति बमोजिमका प्रावधान समावेश नगरिएको भन्दै पुन: आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

गत १७ वैशाखमा स्थगित ८९ दिने शिक्षक आन्दोलनको जगमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन नहुँदा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीमैत्री बन्नुपर्ने हाम्रो माग हो। तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेर आन्दोलनको मार्ग अवलम्बन गर्न बाध्य तुल्याएको छ।’

महासंघका अनुसार काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने ऐतिहासिक शैक्षिक आन्दोलनपछि सरकार र महासंघबीच भएका सबै सहमति तथा छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो। तर अहिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलले त्यो सहमति विपरीतको धार लिएको महासंघको आरोप छ।

सम्बन्धित समितिमा भएका निर्णय र प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले शिक्षकहरूको संवैधानिक अधिकार, मर्यादा र पेसागत सवलतामाथि कुठाराघात गर्ने काम गरेको महासंघको आरोप छ। ‘शिक्षकप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि शासकीय दम्भ र हेपाहा प्रवृत्तिले भरिएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकहरूको बढुवा, विभागीय कारबाही, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा प्रणाली, विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षा शिक्षक व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षाको सवाल, द्वन्द पीडित शिक्षकको पुनःस्थापना र दरबन्दी मिलान जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ।

महासंघले अबको रणनीति संवाद र छलफलको नभई कडा संघर्षतर्फ केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको बेवास्ता र सहमति विपरीतको कार्यशैलीका कारण अब आन्दोलन अपरिहार्य देखिएको छ। यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति र परिणामप्रति राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनेछ।’