हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। पाँच आर्थिक वर्षमा यहाँ मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी पुगेको हो।
पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुुद्दा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको यही असार २७ गतेसम्म मुद्दा संख्या ५२ हजार १४१ पुगेको छ। यस्तै, आव २०७८/७९ मा २९ हजार ५९५, २०७९/८० मा ३६ हजार ६१४ मुद्दा रहेका थिए। आव २०७०/८१ मा मुद्दा संख्या ४९ हजार ८२९ रहेका थिए।
अदालतले आव २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। पाँचवर्षको मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई हेर्दा यो सबैभन्दा बढी हो।
यसअघि आव २०७७/७८ मा ३७ दशमलव ०९ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ३९ दशमलव २९, आव २०७९/८० मा ४२ दशमलव २५, आव २०८०/८१ मा ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए।
आइतबार आयोजित सञ्चारकर्मीसँग अदालत संवाद कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए।
‘काठमाडौँमा देशभरका मान्छेहरू बस्ने भएकाले पनि यहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, यस अदालतसँग अन्य अदालतलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘देशको राजधानी पनि भएकाले पनि यहाँ मुद्दाको चाप धेरै छ। तथापि, यस वर्ष इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छौँ। सकेसम्म छिटो न्याय दिने तरिकाले काम गरिरहका छौँ।’
मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिका साथै प्रमाण जुटाउन पनि समय लाग्ने भएकाले दू्रतगतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न समस्या हुने गरेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ।
अदालतमा यस आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा एक हजार ८५३ छन्।
‘मुद्दाको चाप दैनिक बढिरहेको छ। कार्यबोझ बढ्दै गएको छ, जनशक्ति सिमिति छ,’ न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘सेवाग्राहीको मर्मलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहका छौँ।’
जिल्लअदालत काठमाडौँमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा हाल ३९ न्यायाधीश कार्यरत छन्। चार दरबन्दी रिक्त छ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार यस अदालतमा विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दर्ता हुने गरेका छन्। चालु आवमा अधिकृत वारेश दुई हजार १६६, दर्ताद्वारा विवाह दुई हजार ७४२, संरक्षक नियुक्ति २४, मृत्युको न्यायिक घोषणा ३२, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने अनुमति १६ निवेदन परेको थियो। ती सबै निवेदन फर्छ्यौट भएका छन्।
कानुनी रूपमा २१ दिनभित्र फैसला लेखी सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा कार्यबोझका कारण तोकिएकै समयमा नसकिए पनि एक÷डेढ महिनाभित्र फैसला लेखी सक्ने प्रयास हुने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
