हिमाल प्रेस 
गृहमन्त्री रमेश लेखक
काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्ति र प्रतिकार्यका लागि मातहतका निकाय देशभर नै तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा उनले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना पहिलो आवश्यकता भएको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘पूर्वानुमानलाई सूचनाका रुपमा सम्प्रेषण गरियो भने जनधनको क्षति रोक्न सक्छौँ। हाम्रो मनसुनको पूर्वाअनुमान गर्ने निकायको प्रक्षेपण नतिजा राम्रो छ, पूर्वसूचनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ।’
प्राकृतिक भूगोलका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले भूकम्पलगायतका विपद् र प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जुनसुकै बेला जेसुकै हुनसक्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘नेपाल भूकम्प, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टिका कारण निम्तन सक्ने बाढी, पहिरो, डुवानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ, आजैका दिन पनि एकातिर बाढी छ भने अर्कातर्फ तराईमा सुक्खा भएर खानेपानीको समेत समस्या भइरहेको छ। चट्याङको पनि त्यस्तै समस्या छ।’
पूर्वतयारीका सन्दर्भमा मनसुनअगाडि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई बाढी, पहिरो, डुवानपछिको प्रतिकार्यलाई समन्वयकासाथ चुस्त तुल्याउन तथा सूचना प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित गरी पहिले नै सूचना दिने व्यवस्था निर्देशन दिइसकेको उनले बताए।
विपद् भएको खण्डमा प्रतिकार्यका क्रममा खोज, उद्धार, राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउँदै उनले भने, ‘रसुवामा भएको घटनामा अहिले खोज र उद्धारमै संलग्न छौँ। त्यसपछि राहत र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ।’
बाढी पहिरोजस्ता विपद्मा परेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जानकारी दिँदै उनले रसुवामा २० जना व्यक्ति नेपाली भूमिबाट तथा ११ जना चीनको भू–भागबाट हराएको भन्ने खबर प्राप्त भएको बताए। त्यसमध्ये ११ जनाको शव भेटिएकामा दुई जनाको मात्रै सनाखत भएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले खोज र उद्धार क्रममा १० दिनसम्म फेला नपरेमा परिवारलाई मृतक परिवार सरह राहत उपलब्ध गराइनेछ, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा छ, त्यसमा कुनै कमी कम्जोरी हुनेछैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
यसअघि समिति सदस्यहरुले विकास र विपदलाई जोडेर काम गर्न नसकिएमा ठूलो क्षति हुने विषयलाई गम्भीरताकासाथ आत्मसात गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै विपद्का समयमा के गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रशिक्षणको खाँचो औँल्याए।
सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीकै कार्यालय र बासस्थान असुरक्षित रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनीहरुले विपद्मा परेकालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने चुस्त व्यवस्थापन मिलाउन सल्लाह दिए।
समिति सदस्यहरुले विपद् भनेको खोज, राहत र उद्धारलाई मात्र नबुझीदिन आग्रह गर्दै यसपटक रसुवामा भएको बाढीको घटनापछि सरकारले चालेका खोजतलास र उद्धारको कार्य प्रशंसनीय रहेको धारणा राखे।
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले रसुवा हिमबाढीको क्षति, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी हालसम्मको अवस्था संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
