
काठमाडौँ- ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी आइतबार ‘न्याय’का लागि भन्दै निर्वाचन आयोग पुगे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संस्थापक नेता सुवेदी पद खोसिएको गुनासोसहित लठ्ठी टेकेर आयोगमा उपस्थित भएका थिए। सुवेदी आयोग पुग्नुको कारण हो, राप्रपाको सदस्य र अनुशासन समिति प्रमुखको हैसियत गुम्नु।
सुवेदीको भनाइअनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई थाहै नदिई अनुशासन समिति प्रमुख पद खोसेर अन्य नेतालाई दिएका छन्। लिङ्देनले समिति प्रमुखमा केही दिनअघि राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई नियुकत् गरेका छन्।
पार्टी संस्थापन एवं लिङ्देन पक्ष नेताहरू भने सुवेदीले सार्वजनिक रूपमै पद छाडेपछि कार्कीलाई पद हस्तान्तरण गरिएको बताउँछन्। सुवेदी यसअघि राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को संयोजक थिए।
गत चैतमा आयोजित समितिको घोषणासभामा सुवेदीले ‘राजा फर्काउन, सबैको बन्न, राप्रपा त्यागेको’ बताएका थिए। सोही आधारमा राप्रपाले उनलाई पदबाट हटाएको दाबी राप्रपाका नेताहरूको छ।
सुवेदी भने आफूले राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनमा होमिन जे पनि त्याग गर्न सक्ने आसयमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको सुनाउँछन्। अहिले सुवेदीलाई राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा, कुन्ती शाहीसहितको समर्थन छ।
इतर पक्षका नेताहरू ५० बढी केन्द्रीय सदस्यसहित आफूहरू आयोग पुगेको बताउँछन्। राजसंस्थावादी आन्दोलन अघि बढाउने नेतालाई लिङ्देनले भूमिकाविहीन बनाएको आरोप उनीहरूको छ। ‘लिङ्देनले साथ नदिँदा राजावादी आन्दोलन अघि बढेन। अहिले तिनै नेतालाई भूमिकाविहीन बनाए’, इतर पक्षका एक नेता भन्छन्।
यिनै विषयले राप्रपा पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन्। यसअघिबाटै तिक्त बनेको दुई धारको सम्बन्ध अहिले चरम विन्दुमा पुगेको छ। अहिले इतरपक्ष आयोग पुग्नुको अर्को कारण हो, पार्टी प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई हटाउनु। लामो समय राप्रपाबाट राजनीति गरेका लावतीलाई विज्ञप्ति निकालेर लिङ्देनले प्रवक्ताबाट हटाएका थिए।
‘म त पार्टीको सिपाही हुँ, रगत र पसिना बगाएको छु, हाम्रो घर जलेको छ,’ लावती भन्छन्, ‘मलाई मात्र होइन विगतमा महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई पनि संगठन विभागबाट निकाल्दा स्पष्टीकरण सोधिएन। यस्तो पटकपटक भएको छ, अन्याय भयो। उहाँ (सुवेदी) मार्फत निर्वाचन आयोगमा आएका छौँ, मलाई तेस्रो पटक निकालिएको हो।’ लावतीका अनुसार यसअघि लिङ्देनले उनलाई विदेश विभाग प्रमुख, संगठन विभागको सचिवबाट लावतीलाई हटाएका थिए।
इतरपक्ष लिङ्देन पक्षले प्रक्रिया पूरा नगरी निकालेको बताउँछ। ‘सधँै पदमा बसिरहने होइन। तर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउनुपर्छ नि’, राप्रपा पूर्वअध्यक्ष डा.लोहनी भन्छन्।
के छ विधानमा?
इतर पक्ष नेताहरूले राप्रपामा कुनै नयाँ जिम्मेवारी दिने वा फिर्ता लिने निर्णय अध्यक्षलाई नरहेको बताउँछन्। ‘पदबाट हटाउने हो भने पहिले केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्छ र पारित गर्नुपर्छ,’ इतर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘पदबाट हटाउनुको कारण बताउनुपर्छ, त्यसमा पनि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ। चित्त नबुझ्दा मात्र हटाउने हो।’ लिङ्देनले प्रक्रिया पूरा नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
सुवेदीले आयोगमा बुझाएको सातबुँदे उजुरीमा पनि सोही विवरण उल्लेख छ। उजुरीमा छ, ‘म निवेदक पार्टीको अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष रहेको, विधानले तोकेको पदावधि र कार्यकाल बाँकी रहेको र म स्वयंले पार्टीको विधानविपरीतको कुनै कार्य नगरी पार्टीको वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सदस्यको पदमा यथावत् छ।’
केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाटै अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई विधानअनुसारको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको अवस्था हुँदा आफूलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधानविपरीत रहेको सुवेदीले उल्लेख गरेका छन्।
उनले उजुरीमा लेखेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा पार्टीका अध्यक्षज्यूबाट तत्काल लिखित प्रतिक्रिया लिई विधान विपरीत हटाउने र पदपूर्ति गर्ने लगायतका काम कारबाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु।’
राप्रपाको विधानमा पनि पार्टीको विधानमा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, ‘पार्टीको अनुशासन कायम राख्नका लागि निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही चलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्ने।’ लिङ्देनले आपसी प्रक्रिया पूरा नगरी दुवैलाई हटाएको देखिन्छ।
लिङ्देन पक्षधर नेताहरू भने सुवेदीले सार्वजनिक रूपमै पद छाडेको बताउँछन्। गत चैत ४ को सुवेदीको भिडियो सार्वजनिक गर्दै राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वयोवृद्ध उमेरमा इमान नछोड्नुहोला।’
किन पदबाट हटाउँछन् लिङ्देन?
लिङ्देन पक्षधर नेता सुवेदीले सार्वजनिक रूपमै पद छाडेको अभिव्यक्ति दिएकाले रिक्त पद अरूलाई दिएको बताउँछ। इतर पक्ष भने यो बीचमा सुवेदीले तीन पटक अनुशासन समितिको बैठक राखेको बताउँछन्।
एकाएक लिङ्देनले पदबाट हटाएको सुवेदीको दाबी छ। संस्थापन पक्ष सुवेदी नैतिक र राजनीतिकरूपमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछ। ‘उहाँ (सुवेदी) जत्तिको नेताले बोलेपछि पालना गर्नुपर्ने हो। यो उमेरमा पनि बोलीको पालना नहुने हो?’ लिङ्देनपक्षीय एक नेता भन्छन्। लावतीलाई समेत आफैँले नियुक्त गरेको लिङ्देन पक्षको दाबी छ।
राप्रपामा अध्यक्षले केही उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सह–महामन्त्री, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता नियक्ति गर्ने प्रावधान छ। अध्यक्षले मात्र नियुक्ति वा निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क इतर पक्षको छ।
किन विभाजित बन्दैछ राप्रपा?
स्थापनाकालबाटै गुटउपगुटमा विभाजित राप्रपामा अहिले पनि त्यही हविगत छ। राप्रपामा एकातिर लिङ्देन (संस्थापन) र अर्कातिर डा. लोहनी, धवलशमशेर जबरासहितका नेताहरू छन्। रोचक के छ भने लिङ्देन–राणा यसअघि एकै समूहमा रहेर महाधिवेशनमा लडेका थिए।
कमल थापाले अध्यक्ष हार्दा लिङ्देन निर्वाचित बने भने महामन्त्रीमा थापा पक्षकै भुवन पाठकलाई हराएर धवलशमशेर राणा विजयी बने। थापाले पार्टी छाडेपछि लिङ्देन ‘शक्तिमान’ बन्दा फेरि राप्रपा गुटमा विभाजित बन्यो।
राप्रपा नेताहरूका अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा लिङ्देन आफैँ सहभागी भएपछि असन्तुष्टि बढेको थियो। पार्टीमा भने राणाले ‘फरक दस्तावेज’ प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि राजसंस्था स्थापनाका लागि समितिको संयोजकमा सुवेदी तोकिएपछि फेरि विवाद बढेको थियो।
लिङ्देनलाई अरू राजावादी (दुर्गा प्रसाई, कमल थापा) ले सहज नेता नस्वीकार्ने भन्दै सुवेदीलाई संयोजक तोकिएको थियो। लिङ्देनले सुवेदी संयोजक तोकिएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए भने धवलशमशेर, रवीन्द्र मिश्र र लावतीहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए। चैत १५ को तीनकुने प्रकरणमा समते धवल र रवीन्द्र सरिक थिए। प्रदर्शन हिंसात्मक बनाएको भन्दै उनीहरू पक्राउ पनि परे। त्यो प्रदर्शनमा लिङ्देन पक्ष सहभागी भएनन्।
यसपछि निर्मल निवास (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह)को समेत सक्रियतामा लिङ्देन सुवेदी नेतृत्वकै समितिमा सहभागी भएका थिए। अन्ततः निर्णायक भनिएको आन्दोलन चार दिनमा तितरबितर भयो।
इतर पक्षका अनुसार लिङ्देनकै कारण राजावादी आन्दोलन तोहिएको हो। लिङ्देनले सुवेदी नेतृत्वको समितिको सदस्य बने राप्रपाको जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने लिखित सर्कुलर जारी गरेका थिए। इतर पक्ष नेताहरू लिङ्देनले घुमाउरो तवरले राप्रपा कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिएको आरोप लगाउँछन्। यसअघि पनि लिङ्देनले आफूखुसी निर्णय लिँदै नेताहरू भूमिकाविहीन बनाएको इतरपक्षका नेता लावती बताउँछन्। उनले भने, ‘धवलदाइलाई पदबाट हटाएका थिए।’
यसअघि लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट धवललाई हटाएका थिए। धवल क्यान्सर रोगको उपचारका लागि भारत गएका बेला उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो। यसपछि इतर पक्षले धवलको जिम्मेवारी खोसिनुको कारण समेत केन्द्रीय बैठकमा राखेको थियो। लिङ्देनले इतर पक्ष नेतालाई जिम्मेवारी नदिने र समन्वय नगर्ने गरेको नेताहरू सुनाउँछन्।