काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको सोमबार एक वर्ष पुग्दै छ। नेपाली कांग्रेससँग ‘चमत्कारी’ गठबन्धन बनाएर ओली २०८१ साउन ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ओली नेकपा एमालेको ‘प्रतिद्वन्द्वी’ मानिएको नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। संसद्का दुई प्रमुख दल कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन हुँदा नागरिकका अपेक्षा धेरै थिए।
आलोचकहरूका अनुसार केपी शर्मा ओली-शेरबहादेर देउवा सहकार्यको एक वर्ष अविश्वास, निष्क्रियता र सत्ताको स्वार्थपूर्तिमा रुमल्लिएको छ। गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न सकेन भने जनअपेक्षाअनुसार स्थायित्व र सुशासन दिन पनि असमर्थ भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनदबाब बढिरहेका बेला उनीहरूले एकअर्काको संरक्षणमा भूमिका खेलेका छन्।
प्रमुख विपक्ष र सत्तारूढ दलबीचको अस्वाभाविक मिलनले संसद्लाई पनि शक्तिशाली बनाउने होइन, कठपुतलीमा रूपान्तरण गरेको छ। समृद्धि, स्थायित्व र जवाफदेहिताको नाममा सुरु भएको सहकार्य अन्ततः सत्ताको सौदाबाजीमा सीमित भएको छ।
प्रतिपक्षमा रहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता गठनबन्धको विरोधको अभिनयमा सीमित देखिए। नीतिगत विरोध र जनताका मुद्दामा उनी पूर्णतः विमुख भए।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनले लगातार सत्ता फेरबदलको खेलमा षड्यन्त्रकारी संलग्नता देखाए पनि त्यो पूरा हुन सकेन। उनको प्रतिपक्ष भूमिकालाई रचनात्मक बनाउने अवसर खेर गयो। प्रचण्डको छटपटीले उनको वैचारिक खोक्रोपन र अवसरवादी चरित्रलाई उजागर गरेको छ।
हुन त ओली सत्तामा जानेबित्तिकै ले चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन ‘बिचौलिया’ले बनाएको, ‘बेचन झा’ बचाउन बनाएको आरोप लगाए। प्रचण्डले त आफ्नो सरकारले भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्न थालेपछि ठूला दुई दल एक ठाउँमा आएको बताएका थिए।
प्रचण्डले ओली सरकार बनेपछि मात्र होइन आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा समेत यी आरोप लगाए। प्रचण्डको निष्कर्ष थियो, ‘यो सरकार स्वार्थले बनेको हो। लामो समय टिक्दैन’ प्रचण्डले बारम्बार यो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
नयाँ वर्ष (वैशाख १) को एक कार्यक्रममा त प्रचण्डले सरकार ढल्न थालेको बताए। प्रचण्डले विभिन्न उदाहरण दिँदै सरकार ढल्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए। यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाटै समर्थन फिर्ता लिएर एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो।
आफूसँग ‘जादुमय ३२ सिट छ’ भन्दै सरकार चलाइरहेका प्रचण्डलाई ओलीले देउवासँग मिलेर नयाँ रणनीति बनाएपछि झस्किएका थिए। माओवादी नेताहरूले समेत आफ्नो सरकार ढालेपछि ओलीमाथि लगातार प्रहार गरे।
नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले त सरकार ढाल्न माओवादीले धेरै काम गर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई संकटमा पार्न विभिन्न विकल्प पनि नखोजेका होइनन्। उनलेसरकारविरुद्ध विभिन्न मोर्चासमेत बनाए। समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने असफल प्रयास पनि उनीबाट भयो।
सत्ता प्राप्तिका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नेदेखि कांग्रेस इतरपक्षलाई उक्साउनेसम्मका गतिविधिमा सक्रिय भए प्रचण्ड।
‘हाम्रो सरकार ढाल्न कोही लागेछ भने त्यो व्यक्ति प्रचण्ड हो,’ नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ भने। प्रतिपक्षीको भूमिकाभन्दा माथि उठेर प्रचण्डले ओली सरकारविरुद्ध बोलेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरू भने प्रचण्डको बोली नबिकेको बताउँछन्। किनभने गत वैशाखमा कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘साथीहरुले सरकार ढल्छ-ढल्छ भनिदिनुहुन्छ अनि ढल्दैन है भनेर हामीले भनिरहनुपरेको छ’ भनेका थिए।
राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि प्रचण्ड सत्ताबाहिर बस्नुपरेकाले छटपटिएको बताउँछन्। ‘प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि लामो समय सरकार बसे। अहिले प्रदेश-केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्नुपरेकाले आक्रोशित छन्’, विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्।
पछिल्लो समय प्रचण्ड सत्तासँगै मिल्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा प्रचण्डले ‘अग्नि सापकोटाको’ मुद्दा साटेको आरोप छ। सोही कारण पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड सरकारबारे औपचारिक भाषा मात्र बोल्न थालेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा दुईबुँदे सहमति गर्दै माओवादीले संसद्को अवरोध हटाएको थियो। यस प्रकरणमा सरकारलाई साथ दिएर प्रतिपक्षी दलहरूलाई बिच्क्याएको आरोप प्रचण्डमाथि लागेको छ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्ड सत्तासँग मिलेको आरोप लगाएका छन्। रास्वपाले समेत माओवादीलाई धोकाको संज्ञा दियो। रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ।
ओली सरकार ढल्ने विषयमा एमाले-कांग्रेस वृत्तमा चर्चा चलिरह्यो। तर ओलीका सहयात्री नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन रहँदै आएका छन्। देउवाकै बलमा बनेको वर्तमान सरकार ढाल्ने वा चलाउने उनकै हातमा थियो।
देउवा निकटस्थ नेताहरूले समेत कांग्रेस धोका दिने पार्टी नरहेको भन्दै प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन्। ‘शेखर कोइराला वा अन्य नेता बोल्न पाउनुहुन्छ। तर संसदीय दलको नेता शेरबहादुर दाइ नै हो,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकार ढाल्ने वा नढाल्ने कांग्रेसले नै गर्ने निर्णय हो। अरूले भनेर हुँदैन।’
निकटस्थ नेताहरू ओलीविरुद्ध बोल्दा समेत देउवा सरकारको प्रशंसा गर्थे। कहिले विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ बर्खास्त गरेर त कहिले शिक्षक आन्दोलनको विरोधमा ओली उत्रिँदा कांग्रेसभित्र चर्को आलोचना हुन्थ्यो।
ओली-देउवाबीच दुईदुई वर्ष सरकार चलाउने सहमति छ। ओलीले पनि आफूले सहमतिपछि देउवालाई छाड्ने बताइरहेकै छन्। यसैले पनि देउवा-ओली सहकार्य एक वर्ष टिकेको नेताहरूको बुझाइ छ।
पछिल्लो समय देउवा ओलीप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि ओलीले नै नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीको विवाद सर्वोच्चबाट सदर हुनुलाई देउवाले शंकाका दृष्टिले हेरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। साना दलले सरकार छाड्न थालेपछि देउवामाथि पनि चस्का परेको नेताहरूले बताए।
ओली सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस-एमालेमै असन्तुष्टि छ। कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ओली मनमौजी रूपमा चलिरहेको भनेर आलोचना भएको थियो।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले एमाले सहकार्य गर्ने काम गलत भएको र सरकारले सही काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यशैली सुधार्नुपर्ने बताएका थिए।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि सरकारले काम गर्नै नसकेको गुनासो गर्छन्।
एमाले नेताहरू समेत ओली सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘सरकारबाट अपेक्षाअनुसारको काम भएको छैन’, एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘कांग्रेस-एमाले सरकार हुँदा धेरै काम हुन्छ भन्ने लागेको थियो भएन।’
