
इटहरी- भारतबाट अवैध रूपमा माछा आयात बढेसँगै सुनसरी, मोरङ र झापामा उत्पादन भइसकेका चार हजार टन माछाले बजार पाएको छैन। नेपाल मत्स्यपालन किसान संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतबाट अवैध रूपमा माछा आयात हुँदा स्वदेशी माछा व्यवसायीहरू संकटमा परेको भन्दै तत्काल ठोस नीति तथा नियन्त्रणको माग गरेको हो।
संघका सचिव पुष्प अधिकारीका अनुसार भारतबाट सस्तो मूल्यमा माछा आयात भइरहेका कारण झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत तराईका जिल्लाका हजारौं किसानको लगानी जोखिममा परेको हो। सरकार र प्रशासनको बेवास्ताका कारण तस्करहरूले खुलेआम सीमाबाट माछा भित्र्याइरहेको उनको भनाइ छ।
खासगरी भारतबाट आएका माछा बजारमा दुई सय ७० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ भने नेपालमै उत्पादन भएका माछा तीन सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। ‘भारतबाट भन्सार नै नतिरीकन अवैध रूपमा माछा भित्रिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुनसरी, मोरङ र झापामा मात्रै एक दिनमा ८ टनसम्म माछाको खपत छ। हाट, बजारमा बेचिनेमध्ये ९० प्रतिशत माछा भारतबाटै आएका छन्। जसले स्वास्थ्यमा असर त छदैँछ, नेपाली उत्पादन पनि संकटमा छ।’
तथ्यांकअनुसार, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा उत्पादन भइसकेको करिब चार हजार टन माछा बजारमा बिक्री हुन सकेको छैन। ‘माछा तयार छ, तर बजार छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सस्तो भारतीय माछाले हाम्रो उत्पादन बिक्री हुन सकेको छैन।’
खासगरी नेपालमा स्वदेशी जातको पङ्गास माछा व्यवसायिक उत्पादन गरिँदै आएको छ। तर बजार संरक्षण नभएकाले किसानहरू जोखिममा परेको माछा व्यवसायी अध्यक्ष दीपक थापाले बताए। भारतीय नाकाबाट छ्यापछ्याप्ती भित्रिने गुणस्तरहीन माछाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर परिरहेको उनले उदृत गरे। नेपाल–भारत सीमाबाट दैनिक करिब २० टन माछा अवैध रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। विराटनगरको जोगवनी नाका, झापाको भद्रपुर, काँकडभिट्टा लगायतका स्थानहरू तस्करीका केन्द्रका रूपमा चिनिएका छन्।
तस्करीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा ट्रक, पिकअप, मोटरसाइकल र टेम्पोहरू रहेका छन्। ‘कतिपय माछाहरू नेपालमा उत्पादन गर्न समेत निषेधित जातका छन् तर तिनै माछा यहाँ खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्,’ थापाले भने। उनले माछा उचित प्रशोधनबिना खुलेआम भित्र्याइँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा परेको बताए। स्थानीय बजारमा अनुगमन नगर्ने र अवैध माछा नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिने प्रशासन र सरकारको भूमिकाले स्वदेशी उत्पादन संकटमा परेको संघले जनाएको छ।
खासगरी सरकारले स्वदेशी माछा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, भन्सार र प्रशासनलाई सक्रिय पार्दै तस्करी नियन्त्रणमा पहल गरिनुपर्ने, अवैध माछा भित्र्याउने नाकामा कडाइ गरिनुपर्ने, अनुमतिबिना माछा आयात बन्द गरिनुपर्ने, बजारमा अनुगमन गरी अवैध माछाको बिक्री नियन्त्रण गरिनुपर्नेजस्ता माग राखेका छन्।