नेतामाथि अनुशासनको डण्डा लागेपछि कांग्रेसका ४ केन्द्रीय सदस्यले माग गरे केन्द्रीय समितिको बैठक

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले १८ जनामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको विषयमा चार जना केन्द्रीय सदस्यले विरोध जनाएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, प्रकाश रसाइली स्नेही र अजय बाबु शिवाकोटीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर नेता कार्यकर्तामाथि भएको अनुशासन कारबाहीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीहरूले यसले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पार्टीको महासमिति र केन्द्रीय समितिबाट आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर गठबन्धनको सवाललाई लिएर अनुशासनको कारबाही चलाउनु नै गलत हो। यसमाथि खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बालाई निष्कासन वा निलम्बन गरिएको छ। तर, समान प्रकृतिको घटनामा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला (चितवन) लाई भने पुरानै हैसियतमा पदबहाली गरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ।’

यसलाई उनीहरूले न्यायसंगत मान्न नसकिने बताएका छन्। ‘संरक्षण गर्ने नेता भएमा पुरस्कृत भइने, बोलिदिने कोही नभए दण्डित हुनुपर्ने हो?’ भन्दै उनीहरूले धनुषा, नवलपरासी, पर्सा, कैलाली लगायतका जिल्लाका साथीहरूलाई किन असहाय बनाइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी नेतृत्व र अनुशासन समितिले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै अनुशासन समिति जस्तो गरिमामय संस्था यसरी विवादमा तानिनु दुःखद विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अनुशासनको पालना र परीक्षणलाई केबल चुनावको सन्दर्भमा मात्र हेरिनु अपुरो हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विशेष गरी लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासनको हरपल विशिष्ट महत्त्व हुने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले अनुशासनलाई आफ्नो अभिन्न जीवन-पद्धति मान्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी अनुसारको आचरण, व्यवहार र विचार पालना गरेरनगरेको मूल्यांकन गर्ने दायित्व पनि अनुशासन समितिमा हुने उनीहरूले बताएका छन्।

अनुशासनको परीक्षण मापदण्डका आधारमा हुनुपर्नेमा गुटगत आधारमा गरिएको यस्तो निर्णयले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो निर्णय गर्नुअघि अनुशासन समितिले निष्पक्ष भएर विधिको पालना गरेको नपाइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

उनीहरूले पारदर्शिताको अभावमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको समयमा अनुशासन समितिको निर्णय प्रस्तुत नहुनु, केबल रिपोर्टिङ मात्र हुनु र केन्द्रीय समितिलाई छलेर कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुलाई पारदर्शी विधि मान्न नसकिने बताइएको छ। त्यसैले, अनुशासन समितिको निर्णय उपर छलफल गर्न अविलम्ब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पार्टी सभापतिलाई अनुरोध गरिएको छ।