कांग्रेसमाथि ‘कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ को कारबाही, संयोजक ढुंगानाको भूमिका विवादास्पद

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिन आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टीको अनुशासन समितिबारे प्रश्न गरेका थिए। एउटै प्रकृतिमा कसैलाई सचेत गराइएको र कसैलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै कोइरालाले कारबाहीमा विभेद गर्ने अनुशासन समितिले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने बताएका थिए।

अनुशासन समिति शक्तिहीन भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘अहिले अनुशासन समितिमा रहनुभएका साथीहरू कति कमजोर हुनुहुन्छ भने कारबाहीका लागि सिफारिस भएका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई एउटा चिठीसम्म पनि काट्नसक्ने ताकत राख्नु हुँदोरहेनछ। तपाईँका विरूद्ध यस्तो उजुरी छ, के हो भनेर सोध्नसक्ने हैसियत पनि राख्नु हुन्न, उहाँहरू। यस्तो अनुशासन समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन।’

केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता कोइरालाले प्रश्न उठाएको एक साता नबित्दै आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ।

चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले पूर्वजिल्ला सभापतिदेखि बहालवाला प्रदेश महामन्त्रीसम्मलाई कारबाही गरेको हो। अनुशासन समितिको कारबाहीमा पर्ने अधिकांश संस्थापन इतरका नेता-कार्यकर्ता छन्।

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा परेका उजुरीमाथि अनुशासन समितिले यतिबेला कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कांग्रेसवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ। अनुशासन समितिको निसानामा इतरपक्षका नेता-कार्यकर्ताहरू मात्रै परेपछि कोइराला समूहले यो कदमलाई ‘प्रतिशोध’ को राजनीति भनेको छ। अनुशासन समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयलाई कतिपयले ‘कांग्रेसमाथि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ को कारबाही भनेर समेत टिप्पणी गरेका छन्।

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगाना भने २०७९ सालको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन गतिविधि गरेको प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको दाबी गर्छन्।
स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ।

कारबाहीमा पर्नेमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता छन्।

उनीहरूलाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने गरी अनुशासन समितिले कारबाही गरेको छ। यसका अतिरिक्त अनुशासन कतिपय गाउँपालिका, नगर सभापति, क्षेत्रीय सभापतिलगायतका २३ जना कारबाहीमा परेका छन्।

कांग्रेसको विधानमा अनुशासन सम्बन्धमा उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अनुशासन समितिले छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ढुंगाना नेतृत्वको छानबिन समितिले उजुरी परेको साढे दुई वर्षपछि नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्न प्रस्ताव गरेपछि इतर समूहले यो कदमलाई प्रतिशोध भनिरहेको छ।

शेखर कोइराला निकट कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे अनुशासन समितिको पछिल्लो कदमलाई असान्दर्भिक, अविवेकी र प्रतिशोधपूर्ण बताउँछन्। ‘उजुरी परेको ६ महिनाभित्र टुगो लगाइसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। साढे दुई वर्षपछि अनुशासन समितिले निर्णय गरेको छ। यो विल्कुलै प्रतिशोधपूर्ण निर्णय हो, हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन,’ घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने।

कुनै बेला कोइराला समूहमै रहेका अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगाना यतिबेला सभापति देउवानिकट छन्। १३ औँ महाधिवेशनमा देउवा ‘क्याम्प’ मा प्रवेश गरेका उनले छानीछानी इतर समूहका नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेपछि कोइराला ‘क्याम्प’ असन्तुष्ट बनेको छ।

तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चेपुवामा परेपछि शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए। त्यो बेला संस्थापन रहेको कोइराला समूहले इतर समूहमाथि एकलौटी निर्णय लाद्ने गरेको आरोप लागेको थियो।

पछि २०६४ असोज ८ मा पुन: दुवै पार्टीबीच एकता भएर नेपाली कांग्रेसमै बस्ने सहमति जुटेको थियो। तत्कालीन संस्थापनको चेपुवामा परेकाहरूले यतिबेला इतर समूहसँग ‘बदला’ लिन खोजेको आरोपसमेत लागिरहेको छ। यद्यपि अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगाना भने त्यो बेला संस्थापन (कोइराला) समूहमै बसेका थिए।

‘छानीछानी फरक समूहका नेताकार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको देखिन्छ। यो विधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘सभापतिसँग भएको सहमतिविपरीत देखिन्छ, अनुशासन समितिसँग भएको समझदारी विपरीत देखिन्छ र महाधिवेशनको इतर पक्षलाई छानीछानी कारबाही गरेर विवेकहीन र प्रतिशोधपूर्ण निर्णय देखिन्छ।’

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि सभापति देउवासँग पक्कै पनि सल्लाह गरेको हुनुपर्छ। इतर समूहकै कतिपय नेताहरू सभापतिको सल्लाविना अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगाना आफैँले निर्णय गर्नु सम्भव नभएको तर्क गर्छन्।

इतर पक्षकै नेता घिमिरे भने सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वयबीच भएको छलफलमा अनुशासन समितिको फाइल नै नखोल्ने सहमति भएको बताउँछन्।

सभापतिसँग भएको सहमतिविपरित अनुशासन समितिका संयोजक ढुगानाले कारबाहीको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

‘सभापतिज्यूले अहिले अगाडि नबढाउने भन्दा भन्दै अनुशासन समितिले कसको इसारा र कसको पहलमा यो काम गर्‍यो हामी अध्ययन गर्दैछौँ,’ घिमिरेले भने। कांग्रेसको विधानअनुसार अनुशासन समितिले कारबाहीका लागि गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नहुँदासम्म यो प्रस्तावका रूपमा मात्रै रहन्छ।

इतर पक्षले अनुशासन समितिको यो कदम रोक्न गृहकार्य थालेको छ। बिहीबार नेता कोइरालाको पहलमा बसेको इतर समूहको भेलाले अनुशासन समितिको निर्णयलाई प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अनुशासन समितिले गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन सभापति देउवासमक्ष डेलिगेसन जाने निर्णयसमेत भेलाले गरेको छ।

‘केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, यो प्रस्तावमात्रै हो। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नभएसम्म कारबाही हुँदैन। उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वयले पनि सभापतिसँग समन्वय गर्नुहुन्छ। यसबारे हामी साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ घिमिरेले भने।

कांग्रेस १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। यद्यपि महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनको केही समयमात्र बाँकी छँदा अनुशासन समितिले चालेको यो कदमले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई झनै बढावा दिने नेताहरू बताउँछन्। विधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नगरेर यतिबेला अनुशासन समितिले कारबाहीको प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त नभएको संस्थापन निकट एक नेताले बताए।

‘महाधिवेशनको संघारमा छौँ, चुनाव पनि नजिकिँदै छ। यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय होइन,’ ती नेता भन्छन्, ‘एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला यो कदमले पार्टीभित्र झनै तिक्तता बढाउनेछ।’
संस्थापन निकट यी नेताले भनेअनुसार नै केन्द्रीय अनुशासन समितिले चालेको कदमको ‘ब्याक फायर’ देखिन थालेको छ, कांग्रेसभित्र।

नवलपरासी कांग्रेसमा ‘काउन्टर’ कारबाहीको क्रम सुरु भएको छ। जिल्ला कार्यसमितिका कार्यवाहक सभापति विक्रम यादवले बर्दघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र कँडेललाई पाँच वर्षका लागि निष्कासित गर्ने निर्णय भएको बताए।

इतर पक्षका नेता घिमिरे पनि पार्टी महाधिवेशन र चुनावको तयारीमा जुटेका बेला अनुशासन समितिले चालेको कदमले कांग्रेसलाई क्षति पुग्नुबाहेक अरू केही नहुने बताउँछन्।

‘यतिबेला हामी महाधिवेशनको वर्षमा छौँ। अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनको चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित गरेर भिड्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व तहमै फाइल नखोल्ने सहमति भइसके पनि अनुशासन समितिले यो निर्णय गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ।’

संयोजक ढुंगानाकै गतिविधि अनुशासनविपरीत!

कांग्रेस अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानामाथि आफैँ अनुशासनविपरीतको कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। धनुषामा किसान महासंघको सामानान्तर समिति बनाउन लगाएर ढुंगानाले अनुशासनविपरीतको काम गरेको आरोप लागेको हो।

केन्द्रीय परिपत्रअनुसार २०८१ फागुन ७ गते धनुषा जिल्ला सभापति योगेन्द्र पन्जियार विशिष्ट अतिथि र पूर्वप्रदेश संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव प्रमुख आतिथ्यमा पार्टी कार्यालयमा महासंघको जिल्ला सम्मेलन भएको थियो।

सम्मेलनले श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा जिल्ला किसान महासंघ गठन गरेको थियो। भेलामा किसान संघका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत उपस्थित थिए।

यादव नेतृत्वको किसान महासंघ गठन भएको दुई महिनापछि जेठ २७ मा अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले युगल महतोको अध्यक्षतामा जिल्लामा समानान्तर समिति बनाउन लगाएको आरोप छ।
कार्यक्रममा ढुंगाना प्रमुख अतिथि बनेका थिए भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वप्रदेश संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो।

ढुंगानाकै निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-१ का महाधिवेशन प्रतिनिधि रामपल्टन साह किसान संघको समानान्तर समिति बनाउने काम अनुशासनविपरीत भएको बताउँछन्।

‘आधिकारिक समितिको समानान्तर अर्को समिति बनाउन लगाएर उहाँले अनुशासनविपरीत काम गर्नुभएको छ,’ साह भन्छन्, ‘अनुशासन समितिकै संयोजकबाट अनुशानहीन काम भएको छ। कारबाही हुने कि नहुने?’

पार्टीको विधानविपरीत गएर सामानान्तर समिति बनाउन लगाउने अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानालाई पार्टीले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साहका अनुसार ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले बिनासिफारिस धनुषाका नेताकार्यकर्तामाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको छ।

‘जिल्ला वा प्रदेशको अनुशासन समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस नै भएको छैन,’ साह भन्छन्, ‘उहाँले कुन हिसाबले कारबाही गर्नुभयो? व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेर जिल्लाका नेता-कार्यकर्ताको भविष्यसँग खेलवाड गर्नुभएको छ। उहाँ नेतृत्वको समितिलाई तत्काल भंग गर्नुपर्दछ।’

कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुअघि अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले आरोपित नेता-कार्यकर्तासँग सल्लाहसमेत नगरेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार गुट हेरेर अनुशासन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

‘उजुरी परेका व्यक्तिहरूसँग एकपटक सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। संयोजकजीले त्यो पनि गर्नु भएको छैन। कसैसँग सल्लाह पनि लिनु भएको छैन,’ कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव भन्छन्, ‘अन्यायपूर्ण काम भएको छ। साढे दुई वर्षपछि कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने काम किन गर्नुपर्‍यो? गल्ती भएकै रहेछ भने सचेत गराएर छोड्दा भइहाल्थ्यो नि।’

नेताहरूमाथि कांग्रेसको डन्डा : अनुशासनको कारबाही कि प्रतिशोध?