हिमाल प्रेस 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी।
काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था चाँडै लागू गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत् सिंह भण्डारीले रासससँगको संवादमा ऋण योजनाको कार्यविधिमा अन्तिम चरणको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग समन्वयमा तयार भइरहेको कार्यविधिले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने रकम रोजगारदाताले र श्रमिकले आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार तिर्ने व्यवस्था गर्नेछ। ‘ऋण फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र सामाजिक सुरक्षाका दायित्व पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनेछन्,’ उनले भने।
पछिल्लो १६ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांकले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया गम्भीर रहेको संकेत दिएको सांसद भण्डारीले बताए। ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता, जनचेतनाको अभाव र जीवनशैलीका कारण समस्याहरू देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आधारित छ र श्रमिक विदेश नफर्किएसम्मको सम्पूर्ण विवरण ट्र्याक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
महिला श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीलाई कानुनी ढंगले प्रवाह गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा वैधानिक रूपमा पठाउने ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सांसद भण्डारीले बताए। ‘महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनु अधिकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘संसदीय श्रम समितिको निर्देशन अनुसार श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ।’
कार्यविधिमा नमुना परियोजनाका रूपमा केही महिला श्रमिकलाई वैधानिक रूपमा यूएई पठाउने योजना छ। उक्त कार्यविधि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ भने त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ। ‘सम्बन्धित मुलुकसँगको छलफलपछि पारदर्शी ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘नेपाल र यूएईबीच यसबारे दुईपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ।’
मन्त्री भण्डारीले गत वर्ष (सेप्टेम्बर २०२४) भन्दा अघि विभिन्न माध्यमबाट विदेश गएका र हाल त्यहाँ कार्यरत नेपाली महिलालाई श्रम स्वीकृति दिएर श्रम प्रणालीमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
‘यसले उनीहरू अलपत्र नपर्ने, कानुनी सुरक्षा पाउने र नियोगमार्फत श्रम सम्बन्ध जोडिने व्यवस्था मिलाउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
