हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सुन, चाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार र कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पहलमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सरोकारवाला निकाय र व्यवसायी प्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकले कार्यदल गठनसहितका ६ बुँदे सहमति गरेको हो।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी सहभागी थिए। विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा र पूर्व वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक परे संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाटै सहज रूपमा सुन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसबाहेक, बिक्री वितरणमा देखिएको तहको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने, सुनलाई विलासिता वस्तुमा राखिएको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन अघि बढाउने र कर प्रणालीमा छिमेकी मुलुकहरूसँग सामञ्जस्य मिलाउने गरी सिफारिस गर्ने कार्यदललाई जिम्मा दिइनेछ।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघहरूका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ।
सहमतिपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट चालिएका आन्दोलन, अनशन र संघर्षका कार्यक्रमहरू स्थगन भएका छन्।
