शिक्षक महासंघ, कांग्रेस र शिक्षामन्त्रीका कारण शिक्षा विधेयक रोकियो : सभापति थापा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अघि नबढ्नुको दोष शिक्षक महासंघतर्फै देखाएका छन्।

एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै थापाले भने, ‘असार १५ गतेसम्म विधेयक पारित गराउने सहमति महासंघसँगै भएको थियो। तर अहिले विधेयक रोक्ने काम पनि महासंघले नै गरेको हो।’

उनका अनुसार शिक्षक महासंघले उठाएका विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे समितिमा प्रवेश गरेका थिए। ‘यो विषय नभए कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन भनेर पार्टीकै प्रमुख सचेतकले भन्नुभयो,’ थापाले भने।

सभापति थापाका अनुसार २७ जना समिति सदस्यमध्ये २६ जनाले विधेयक अघि बढाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। ‘हरेक सरोकारवालाले नयाँ विषय उठाउने, नेताले त्यो बोक्ने? यसरी त विधेयक कहिल्यै अघि बढ्दैन,’ उनले भने।

उनले शिक्षकहरूको मागमध्ये ९९ प्रतिशत पूरा भइसकेको जिकिर गर्दै भने, ‘एक मात्र माग बाँकी छ- बढुवा। उहाँहरू आवधिक बढुवा भन्नुहुन्छ। त्याे सकिन्न। त्यो शक्ति प्रयोग गरेर होइन, प्रक्रियागत ढंगबाट गर्नुपर्छ। मैले त्यही भनेको हुँ।’

थापाले शिक्षा विधेयक अलपत्र परेको छैन भन्दै त्यसलाई पास गर्नका लागि ‘लक’ भइसकेको उल्लेख गरे। ‘यो ‘लक’ खुल्दैन जबसम्म सरोकारवालाहरू जिम्मेवार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने जिम्मा सराेकारवालाको होइन।’

उनले संसदीय नियमअनुसार मन्त्रीबिना समिति बैठक बस्न नसक्ने  बताए। ‘मन्त्रीले समय चाहियो भनेपछि दिनुपर्छ,’ थापाले भने।

सभापति थापाको भनाइ जस्ताको तस्तै

सरकारको दायित्व, जिम्मेवारी होइन? २७ जना मध्ये २६ जनाको एकमतका साथ विधेयक अगाडि बढेको छ। हरेक सरोकारवालाले नयाँनयाँ विषय उठाउने, नेताले त्यो विषय बोक्यो भने विधेयक अगाडि बढ्दैन। मन्त्रीले ‘समय चाहियो मलाई’ भनेपछि समय दिनुपरेन? मन्त्रीबिना समिति बैठक चल्छ? संसदीय नियमावलीअनुसार मन्त्री समिति बैठकमा आएन भने बैठक बस्न पाइँदैन। शिक्षा विधेयक अलपत्र परेको छैन। पास गर्न ‘लक’ भइसक्यो। यो ‘लक’ खुल्दैन। सरोकारवालालले कानुन बनाउने होइन। सरोकारवालाले यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर समय मागे अनि मैले छोडेको हो। शिक्षकहरूको माग सत् प्रतिशत पूरा भएको छ। एउटा मात्र पूरा नभएको माग हो, बढुवा। आवधिक बढुवा चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो पूरा गर्न सकिन्न। आवधिक बढुवालाई सर्लसक्कै निलियो भने त के गर्ने? शक्ति होइन प्रक्रियागत रूपमा बढुवा गर्ने हो। मैले त्यही भनेको छु। नेपाल शिक्षक महासंघकै जोडबलमा असार १५ गते विधेयक पारित गराउनुपर्छ भनेर सहमति भयो। अहिले त्यही महासंघले नै किन रोके? महासंघले रोकेको छ विधेयक। महासंघले उठाएका मुद्दा बोकेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे समितिमा प्रवेश गरेका छन्। यो कुरा नभएर कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन भनेर पार्टीको प्रमुख सचेतकले बोेल्नुभयो।