पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले व्यङ्ग्य गरेपछि प्रधानन्यायधीश राउतले दिए यस्तो जवाफ दिए

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कतैबाट पनि हस्तक्षेप नभएको र भएमा स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन्। केही दिनअघि भएको फैसलालाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीतर्फ इंकित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल जनप्रशासन संघले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान–२०८० प्रदान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा राउतले भने,‘म खासै बोल्ने पक्षमा थिइनँ। तर, प्रश्न उठेकाले यसमा सम्बोधन गर्नै प¥यो। म प्रधानन्यायाधीश नै कुनै पनि हस्तक्षेपबाट टाढा रहेको छु। तर, अदालतबाट भएका फैसलाको जिम्मा मैले लिने हो, लिन्छु पनि।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे।

‘न्यायाधीशको इन्डिपेन्डेन्स भनेको न्यायपालिकाको आत्मा हो, त्यसमा हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुन्छ। त्यो दर्शनबाट प्रधानन्यायाधीश धेरै टाढा रहँदैन,’ उनले भने,‘न्यायाधीशका काम कारबाही, निर्णय र भूमिका ठीक ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा निष्ठा भएको मान्छे खोज्न थाल्यो भने मुस्किल छ।’

राउतले कठिन अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले आफ्नो काम निर्भिकतापूर्वक गरिरहेको उल्लेख गरे।

‘यस्तो अवस्थामा पनि न्यायलयले डेलिभर गरिरहेकै छ। मैले हजारौँ मुद्दा फैसला गरेँ। अथवा हाम्रो अदालतबाट भएका हजारौँ फैसलामध्ये एउटा मुद्दा तलमाथि भयो भने आरोप लगाइहाल्छन्। अरू ९९९ वटा मुद्दाको कुनै सरोकार छैन। त्यसका बाबजुद पनि मैले न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु भनेको छ, लिन्छु पनि,’ उनले भने।

राउतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै यो धारणा राखेका हुन्। सम्मानित भएका श्रेष्ठले उठाएका विषयलाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले यस्तो बताएका हुन्।

श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘माथिदेखि तल्लो तहसम्म कानुनप्रति आज्ञाकारितासर्वमान्य रुपमा सुनिश्चित गरिएको देखिँदैन। छानीछानी अभियोजन, छानीछानी अनुसन्धान, अनि कानुनको प्रक्रियामा एकरुपताको अनिश्चित अभ्यास गर्न दिने हो र दण्डका भागिदार पात्रहरूबीच दण्ड सजायको कार्यान्वयनमा पनि असमान रुपमा कसैप्रति क्षमाशील र कसैप्रति कठोरता प्रदर्शित गर्न दिने हो भने कानुनले सर्वसामान्यता र सर्वमान्यता गुमाउँछ। हाम्रासामु यो एउटा ठूलो चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ।’

पदभार ग्रहण गर्ने तर पदभार अनुकूल जवाफदेहिता निभाउन नसक्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।

‘कार्यपालिका, विधायिक, न्यायपालिका वा अन्य संवैधानिक वा सार्वजनिक अंग वा निकायमा उपरोक्त तत्वहरु लागू हुन्छन्। राज्यले आफू र सम्बद्ध सबै निकायलाई आंगिक रुपले हेर्नुपर्छ ताकि एकले अर्कोसँग सर्वथा पृथक नसम्झियोस्। कुनै पनि नेतृत्वले संस्था विकास गर्नु सजिलो कुरा होइन, किनभने अनेकथरिका मानिसहरुले साझा उद्देश्यका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको घोषित उद्देश्य जे भए पनि ती स्वतः कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। अनि समस्यमा पछै,’ श्रेष्ठले भनेका थिए।

राउतकै हातबाट श्रेष्ठ हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट सम्मानित भएका थिए। यसको प्रायोजन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गरेको थियो। उनलाई न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व र संस्थागत विकासमा पु¥याएको योगदानका लागि दुई लाख राशिसहित सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

नेपाल जनप्रशासन संघका अध्यक्ष मधुरमण आचार्यले २५ औँ प्रधानन्यायाधीश बनेर १० वर्षे द्वन्द्वपछिको वृहत् शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा विशेष सक्रियतापूर्वक कार्यदक्षता देखाउन सफल श्रेष्ठ सम्मानका लागि छनोट गरिएको जानकारी दिएका थिए।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले चर्चित प्रशासक एवं व्यवस्थापक मल्लले साल्ट ट्रेडिङको नेतृत्व तहमा रहेर सार्वजनिक वितरण, सेवा र व्यवस्थापनमा दिएको प्रेरणादायी योगदानको कदर गर्दै उनको सम्मानमा विसं.२०५७ सालदेखि यो सम्मान स्थापना गरिएको बताए।

यसअघि यो सम्मान कुलमान घिसिङ, डा.सन्दुक रुइत, चाँदनी जोशी, डा.गौरीशंकर लाल दास, सूर्यनाथ उपाध्याप, न्हुच्छे प्रधान, डा.भेषबहादुर थापा, केदारभक्त माथेमालगायतलाई प्रदान गरिएको छ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिमा संघका अध्यक्ष आचार्य, साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष श्रेष्ठ, प्राध्यापक यशोदा काफ्ले, पूर्वसहसचिव जीवराज कोइराला, सदस्य तथा संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाँस्कोटा रहेका थिए।