हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई सहकारी र गुठी मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अठारौँ अधिवेशनको २९औँ बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो नीति विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिए।
‘सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति- सहकारी, निजी र सरकारी अवलम्बन गरेको छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गर्दै त्यसलाई नियमन र पुनर्संरचना गर्न खोजिएको हो।’
उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई सहकारी वा गुठी मोडेलमा परिणत गर्न प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘जग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारीसाधन आयातमा छुट दिँदै ती विद्यालयलाई सामूहिक स्वामित्वको दिशामा ल्याउने प्रयास हो,’ उनले भने।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल मात्र होइन, चीन, इंगल्यान्ड, अमेरिका, भारतमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूलाई कर प्रणालीभित्र ल्याइएको छ,’ उनले भने।
सरकारले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएको बताउँदै मन्त्री पन्तले भने, ‘अनियन्त्रित नाफा कमाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन कडा कानुन आवश्यक छ। शिक्षा सेवा हो, नाफा कमाउने साधन होइन।’
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सहकार्यमा ल्याउने र सार्वजनिक हितका पक्षमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अगाडि बढाइएको छ।
शिक्षामन्त्री पन्तको जस्ताकोतस्तै भनाइ
सरकारले अहिले लिएको नीति के हो भने विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलको क्रममा पनि हामीले के भनेका छौं भने सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति लिएको छ। सहकारी, निजी र सरकारी। जब हामी निजी क्षेत्रलाई छुट दिन्छौं भने शिक्षा क्षेत्रका निजी क्षेत्रलाई छुट दिने कि नदिने? भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। सरकारले नै कम्पनी बनाएर, तिमीहरू (निजी विद्यालय) कम्पनी कानुनअन्तर्गत जाऊ र कर तिर भन्यौं। यो अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि छ। चीन, इंगल्यान्ड, अमेरिका र भारतमा पनि छ। शिक्षा विधेयकमा हामी छलपल गरिरहेका छौं, त्यो विधेयकमा लिन खोजेको नीति के छ भने निजी क्षेत्रमा चलेका राम्रा विद्यालयहरू पनि सामुदायिकमा नभए पनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरूलाई सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउन सकियोस् भन्ने प्रयत्नको लागि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको छ। उनीहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने, सवारीसाधन ल्याउँदा छुट दिने लगायत विभिन्न छुटहरू दिएर उनीहरू गुठी आउन। सामुहिक स्वामित्व प्रणालीमा आउन र शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियोजन गर्न सकियोस् भन्ने एकातिर सरकारले सोचेको छ। अर्कोतिर सरकारले कडा नियम र कानुन बनाएर निजी स्कुललाई नियमन गर्नुपर्ने, एउटा व्यवस्थाभित्र ल्याउनुपर्ने, अनियन्त्रित ढंगले उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा पनि सरकारले बोध गरेको छ।
