कांग्रेसमा टिके प्रवृत्ति, अन्योलमा सात भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संगठनको कार्यकाल फेरि थपेको छ। सभापति देउवाबाट मनोनीत संगठनका प्रमुखले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीले भ्रातृ संगठनहरूको म्याद थप गरेको हो। आफूलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसले भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा ‘टिके प्रवृत्ति’ कायम राख्दै आएको छ।

कांग्रेसको असार १६ देखि असार २३ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन गर्न नसकेका सात भ्रातृ संगठनको म्याद नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि यी संगठनलाई महाधिवेशन गर्न २०८१ साल चैत मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो। सोही अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसके विघटन गर्ने चेतावनी पनि सभापति देउवाले दिएका थिए। सात संगठनले महाधिवेशन गर्न सकेनन्।

महाधिवेशन त परको कुरा कतिपयले मितिसमेत तोक्न सकेनन्। कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेका भ्रातृ संगठनलाई तोकिएकै समयमा गर्न र नतोकेकालाई तत्काल तोक्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपा थारू संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान महासंघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पार्टीको निर्देशन अटेर गर्दै आएका छन्। यी संगठनले महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार किसान महासंघले भदौ ३ गते, थारू संघले असोज २५ गते, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले भदौ २० र २१ गते र तरुण दलले मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेविसंघले पुसमा र महिला संघले माघमा महाधिवेशन तोकेका छन्। दलित संघले मिति तोक्ने सकेको छैन। ‘हामी कुनै हालतमा पनि महाधिवेशन गराउने तयारीमा छौँ। यसपटक अन्तिम पटक म्याद थपेका हौँ’, विश्वकर्मा भन्छन्।

सक्रिय संगठनमा विवादैविवाद

भ्रातृ संगठनहरूले महाधिवेशन गर्न नसक्नुको एउटा कारण हो, विवाद। सक्रिय संगठनमा विवादकै कारण महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। नेविसंघमा अहिले समानान्तर गतिविधि बढिरहेको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि बढाएको हो। प्रेमिका राना मगरको अगुवाइमा नेविसंघले समानान्तर गतिविधि गर्दै दुजाङ शर्मा नेतृत्वको समितिमाथि दबाब बढाएको छ। शेखर समूहका विद्यार्थी नेता आगामी पुसमा पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्दैनन्।

यसअघि नेविसंघलाई २०८१ चैतमा महाधिवेशन गर्न समय सीमा दिइएको थियो। नेविसंघले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावको कारण देखाएर चैत मसान्तसम्मको म्याद कटाएको थियो। स्ववियु निर्वाचनमा चैतमा भएको थियो।

‘हाम्रो विधानसमेत पुरानै हुबहु पारित भएको हल्ला आएको छ। यदि यसो हो भने हामी मान्न तयार छैनौँ,’ डा. शेखर कोइराला निकट विद्यार्थी नेता धर्मराज शाही भन्छन्, ‘एकजनाले विद्यार्थीले पनि देख्न नपाई पार्टीले चोरी दाउमा पारित गरेको विधान हामी मान्न तयार छैनौँ।’ शाही पार्टीले चाहेर मात्र पनि नेविसंघको महाधिवेशन नहुने तर्क गर्छन्।

तरुण दलमा समेत विवाद बढेको छ। जिल्लाजिल्लामा भएका महाधिवेशन विवादित बनेका छन्। तरुण दलले महाधिवेशनको मिति तोक्न पार्टी कार्यालय सानेपामै धर्ना दिएको थियो। ‘२०८२ साल असार १५ गतेसम्म महाधिवेशन गर्न नसक्ने तदर्थ समिति भंग गर’ भन्ने नारा र ६ बुँदे मागसहित तरुण दलका नेताहरू आमरण अनशन बसेका थिए।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिरलाई तरुण दलको महाधिवेशन तोकेपछि उनीहरूले अनशन तोडेका थिए। शेखर पक्षीय नेताहरूले अनशनका साथै महाधिवेशन माग्दै धर्ना र जुलुससमेत निकालेका थिए।

विवादको भुमरीमा परेको अर्को भातृ संगठन हो, महिला संघ। गुटगत राजनीतिले थलिएको महिला संघको मिति तय भए पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछिन्। संघकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्र एकलौटी निर्णय गरेको आरोपमा विवादित बनेकी छन्। महिला नेत्रीहरूले उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

कांग्रेसकी एक नेत्रृका अनुसार यही परिस्थितिमा कांग्रेसमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ। अचम्म के छ भने कुनै बेला देउवाले नेतृत्व दिएकाहरू अहिले पार्टीकै निर्देशन मान्न छाडेका छन्।

देउवाले २०७८ फागुनमा भ्रातृ संगठन विघटन गरेर आफूनिकटहरूलाई नियुक्त गरेका थिए। देउवाले २०७८ साल चैत ९ मा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान् गुरुङलाई अध्यक्षमा मनोनीत गरेका थिए।

यसैगरी सभापति देउवाले २०७८ साल साउन २६ मा नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा उषा राउत मिश्रलाई मनोनीत गरेका थिए। त्यसयता यी संगठनमा महाधिवेशन भएको छैन।

पटकपटक म्याद थप्दा समेत भ्रातृ संगठनले महाधिवेशन नगरेपछि पार्टीले आक्रामक नीति लिने भएको छ। पार्टीले यी सात संगठनलाई निर्धारित मितिमा नगरे पार्टीको निर्देशन समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘हामीले निर्देशन समितिमार्फत ३ जनादेखि १५ जनासम्मको महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति बनाइने निर्णय भएको छ’, प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्। पार्टी महाधिवेशनअघि सबै भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन सक्नुपर्ने बाध्यताले हस्तक्षेपको नीति लिएको विश्वकर्माले बताए।