शिक्षक कर्मचारीको नाममा ऐनको चोट, राज्यको नियतिमै खोट : अध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षामैत्री नभई शिक्षकविरोधी भएको बताएका छन्। शिक्षा विधेयक २०८० माथि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बेला अध्यक्ष अधिकारीले बुधबार सो कुरा बताएका हुन्। उनले भने,‘विद्यालय शिक्षा विधेयक कानुन निर्माताहरूको अन्तिम चिरफारमा जकडिएको छ। सर्जरी सफल हुन्छ कि असफल, यकिन गर्न सकिएको छैन।’

उनको अनुसार ऐनको सन्दर्भमा नीति निर्माता स्वयं दुविधामा छन्। ‘सर्जरी गर्ने दर्जनौं ‘डक्टर’हरू छन्, तर कुन अंगको सर्जरी गर्ने भन्ने अन्योल छ। रोगको ‘इन्भेस्टिगेसन’ एकातिर, उपचार अर्कोतिर भइरहेको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले टिप्पणी गरे।

शिक्षक कर्मचारीहरू शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड भए पनि अहिले उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने, विस्थापनको तयारी गर्ने र ‘प्रतिसोधात्मक व्यवहार’ देखाइएको उनले बताएका छन्। ‘७० प्रतिशतभन्दा बढी गुणस्तर कक्षाकोठामै तय हुन्छ भन्ने यथार्थ हुँदाहुँदै त्यही कक्षा सम्हाल्ने शिक्षकलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनले विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता सम्झाउँदै सरकार आफैँ हस्ताक्षर गरेर अहिले पछाडि हटिरहेको बताए। ‘सम्झौतामा संलग्न मन्त्री, सांसदहरू अहिले आफूले बोलेका कुराबाट पन्छिन खोज्दैछन्,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने।

रुपन्देहीको एउटै विद्यालयबाट १६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएको उदाहरण दिँदै उनले सोधे,‘त्यहाँ कतिपय शिक्षक अस्थायी थिए, अब त्यो नतिजा कसले ल्यायो?’ उनका अनुसार अस्थायी शिक्षकले उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएका छन् तर ऐनले उनीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको छ। उनी प्रश्न गर्छन्,‘वर्षौं कक्षा कोठामा बिताएका शिक्षकहरूलाई ३ घण्टाको परीक्षा दिई गुणस्तरीय नतिजा ल्याउने नयाँ शिक्षक आउँछन् भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ?’

अधिकारीले ऐनको तयारी प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री, दल, नेताहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। ‘नाैबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू अहिले शिक्षकहरूबाट भागिरहेका छन्,’ उनले भने।

अधिकारीले शिक्षाको नाममा थपिन लागेको कानुनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक महासंघलाई नै खलनायक बनाइदिन सक्ने  बताएका छन्। ‘२९ दिनको आन्दोलनको नायक होइन, खलनायक बन्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने।