संविधान संशोधनको मुद्दा : एक वर्षपछि बोल्यो कांग्रेस

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। संविधान संशोधनका लागि नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर अघिल्लो वर्ष असारमा सरकारमा गएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्ने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।

कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकार भएका नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असार १६ देखि सुरु भई सोमबार सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र रक्षाका लागि पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिमा ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षाका साथै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने विषय उल्लेख थियो।

यसैगरी कांग्रेसले वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा भएको सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, सुन बिक्री प्रक्रियामा कायम रहेको कोटा र वितरण प्रणालीको एकाधिकार पनि उचित नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने, विपद् उद्धारमा पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि जनशक्तिसहित आवश्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले २०८१ सालको एसइई परीक्षामा उतीर्ण सबैको उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउन प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने ठहर गरेको मुख्यसचिव पौडेलले बताए। त्यस्तै, आन्दोलनरत चिकित्सकसँग अविलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिएको छ।