
काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० राजनीतिक अन्तरविरोध र अदूरदर्शिताका कारण दलदलमा फसेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि ल्याइएको विधेयक कुनै पक्षलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन। ‘न ऐन निर्माण गर्ने माननीय खुसी छन्, न संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकार नै। अस्थायी शिक्षक, स्थायी शिक्षक, बालविकासकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय कर्मचारी, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा कसैलाई पनि यो ऐनले सन्तोषजनक रूपमा समेट्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने।
उनको भनाइमा ऐन प्रतिशोधमा जाकिएको छ। कसैले पनि यसको स्वामित्व लिन खोजेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा ऐन जारी भयो भने पनि कार्यान्वयन असम्भवजस्तै देखिन्छ।
अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा जनताका प्रतिनिधिमार्फत जनताको चाहनाभन्दा ‘बिचौलियाहरूको प्रभाव’ बढी रहेको आरोप पनि लगाए। ‘राज्य संयन्त्र बिचौलियाको कब्जामा छ। अब समाधान के त ? जनता कहिले सचेत हुने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे।