संविधान संशोधनमा मौनता र सुशासनमा खोक्रो नारा

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सातबुँदे सहमति गर्दै गठित सरकारका दुई मूल नारा थिए- संविधान संशोधन र सुशासन। एक वर्षको कार्यकालमा न यी एजेन्डामा सार्थक प्रगति देखिएको छ, न जनतामा विश्वास बढ्ने कुनै ठोस संकेत।

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनको विषयमा सुरुदेखि मौन छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान संशोधनबारे स्पष्ट र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। दुवै दलको मौनता र निष्क्रियताले सत्ता गठबन्धनको गम्भीर राजनीतिक लक्ष्य वाचा मात्र बनेर सीमित भएको देखिएको छ।

गत वर्ष असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकासको गति र सुशासनको साथसाथै संविधान संशोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यतिबेला संसदमा दुवै दलसँग लगभग दुई तिहाइ मत थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समर्थनले यो बहुमत थप सुदृढ भएको थियो।

एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि संसद्‌मा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। साना दलहरू समर्थन फिर्ता गर्न थालेका छन्। जसपाले समर्थन फिर्ता गरेसँगै गठबन्धन सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा पनि दुईतिहाइको हैसियत अब इतिहास बन्दै गएको छ। सत्ताको गणितीय सन्तुलन खल्बलिँदै जाँदा सरकार आन्तरिक असन्तुलनमा फसेको देखिन्छ।

संविधान संशोधनका लागि सरकार उदासीन देखिएपछि सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले स्पष्ट रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग जवाफ मागेका छन्- सत्ता सहकार्यको प्रमुख एजेन्डा संविधान संशोधनको अवस्था के हो?

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत संविधान संशोधन नभएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले नेतृत्व लिने आग्रह गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिरहेको एमाले नेतृत्व मौन देखिन्छ। सत्ता साझेदारहरूको आवाज सुन्ने संवेदनशीलता देखिएको छैन।

गठबन्धन कमजोर बन्दै जाँदा एमालेले पुनः माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा सरकारको विरोधमा देखिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्लो समय अप्रत्याशित रूपमा ओलीसँग कुम जोड्न थालेपछि सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको हो। यस्ता समीकरणले सरकारको मूल उद्देश्य पूरा गर्ने होइन, सत्तालाई अलिक समय थप जोगाउने उपाय मात्र बन्ने खतरा छ।

ओलीलाई समर्थन दिनेमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७८, जसपा नेपालका ५, लोसपाका ४, जनमत पार्टीका ६ र नाउपाका चार गरी सरकारको पक्षमा १८५ सांसद थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन १८४ आवश्यक संख्या हो। अहिले जसपा नेपाल र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्।

नाउपा र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने जोखिम छैन। यी दुई दलका यो निर्णयले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई गुमाउने यो सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने लगभग पक्का छ।

यतिबेला सत्ता गठबन्धनको पक्षमा राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ जसपा नेपालका ३ र लोसपाका १ गरी ३१ सांसद छन्। यो अवस्थामा जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारको पक्षमा राष्ट्रियसभामा २८ सांसद पुग्छ। एकजना मनोनीति वामदेव गौतमले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि यो संख्या २९ हुन्छ। जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।

सुशासनको नाममा आयोग

एक वर्षको अवधिमा सुशासनको सवालमा सरकार चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ। यथार्थमा न कुनै नीतिगत सुधार देखिन्छ, न सेवा प्रवाहमा परिवर्तन। आलोचना चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा ‘उच्चस्तरीय सुशासन आयोग’ गठन गरेका छन्। तर असारसम्म पनि आयोगको कुनै प्रभावकारी काम सार्वजनिक भएको छैन।

सत्ता प्राप्तिका लागि संसद्‌का दुई ठूला दल मिलेर गठन गरिएको गठबन्धन सरकार आफ्नो बाचा पूरा गर्न असफल भएको छ। संविधान संशोधन र सुशासनजस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषय नाराभन्दा बाहिर ननिस्कनु गम्भीर राजनीतिक विफलता हो। समर्थन गुमाउँदै, विश्वास गुमाउँदै र मौनतामै टिकिरहने शैलीले सरकारको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। गठबन्धनको बाँकी कार्यकाल अझै छ। तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरीले जनतामा फेरि निराशा थपिएको छ।

ओलीको एक वर्ष : बिच्किए साना दल

संविधान : साँच्चै संशोधन कि सत्तामा पुग्ने मेसो?