शिक्षा ऐनको नाममा दुई दशकदेखि सेवा दिँदै आएका शिक्षकलाई विस्थापित गर्न खोजियो : उपमहासचिव जोशी

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका उपमहासचिव मदनराज जोशीले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारितको तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक विरोधी र शोषणकारी भनेका छन्।

जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिक्षालाई सधैँजसो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा समितिका सदस्यहरू तथा सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन्।

उनले पार्टीको झोला बोक्न नछोड्ने शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरूलाई नेता-मन्त्रीले ‘उस्काउने’ शैलीमा प्रयोग गरिरहेकाले शिक्षा क्षेत्रको समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

‘जसले जे गरे पनि, भने पनि शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा समितिका माननीयहरू र यो सरकारबाट संविधानअनुसारको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा लागू हुने, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकासिने र शिक्षक-कर्मचारीका १७ थरी पेसागत समस्या समाधान हुने गरी शिक्षा ऐन आउने भन्ने कुनै भरोसा छैन,’ जोशीको भनाइ छ।

जोशीले दुई दशकदेखि न्यून तलबमा सेवा दिँदै आएका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोग नै नखोली श्रमशोषण गरिएको र अहिले शिक्षा ऐनको नाममा अपमानजनक ढंगले विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो विधेयक शिक्षक-कर्मचारीलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

उनले शिक्षा ऐन संविधानअनुकूल हुनुपर्ने र यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, शिक्षकको पेशागत सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको खण्डमा ऐन अस्वीकार्य हुने पनि स्पष्ट पारेका छन्।