हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा रहेको विभेदकारी धाराहरू हटाउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको समान, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संगठनले विधेयकमा संविधानको मर्म र संघीयताको भावनालाई कमजोर पारेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विद्यालय शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गरी ‘धेरै पैसा, धेरै शिक्षा; कम पैसा, कम शिक्षा’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ३१ अनुसार सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि विधेयकमा त्यस अनुरूप प्रावधान नरहेको संगठनको भनाइ छ।
संगठनले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार दिने प्रयास संघीयताको विरोध भएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा शिक्षाको निजीकरणलाई निरुत्साहित गरी सेवामूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषद्मा लैजान खोज्नु शिक्षा प्रणालीमा निजीकरणको सिद्धान्त भित्र्याउने कार्य भएको दाबी गरिएको छ।
संगठनले शिक्षक नियुक्ति पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, राहत र अस्थायी शिक्षकको हकमा गोल्डेन ह्यान्डसेक प्याकेज ल्याइनुपर्ने र ईसीडी सहजकर्तालाई शिक्षक मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको छ।
त्यसैगरी, जनयुद्धकालमा सहिद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका सन्तानका लागि खोलिएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनबारे विधेयकमा छुट्टै प्रावधान हुनुपर्ने बताइएको छ। विद्यालय शिक्षामा जनयुद्धको इतिहास र समाज रुपान्तरणको पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
विधेयकमा सबै विद्यार्थीलाई मातृभाषा, नेपाली भाषा र एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिकाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ। विज्ञान, गणित र कम्प्युटरजस्ता विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने प्रस्तावको समर्थन गर्दै संगठनले कक्षा ११ भन्दा पहिला नै ती विषय अंग्रेजीमै पढाइनु उपयुक्त हुने बताएको छ।
निजी विद्यालयलाई ५–१० वर्षको अवधिमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र निजी गुठीलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई गाभेर एउटै निकाय बनाइनुपर्ने पनि सुझाइएको छ।
