काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको स्वार्थमा अड्किएको विधेयक अन्तिम छलफलमा पुगे पनि पारित हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप विधेयकलाई लिँदा पारितमा ढिलाइ भइरहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले समितिबाट पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ। यद्यपि शिक्षकले उठाएका कतिपय माग पूरा हुने क्रममा छन् भने कतिपय माग आंशिक रूपमा सम्बोधन हुन लागेको छ।
विधेयक शिक्षकले उठाउँदै आएका पेसागत मागमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। किनभने शिक्षक महासंघले शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पेसागत मागहरू स्थायित्व, तलब, ग्रेड, दरबन्दीजस्ता विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ विधेयक निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको पनि चासोको विषय हो।
कतिपयले विधेयक पारितमा ढिलाइ गरेर कांग्रेस-एमाले निजी क्षेत्रप्रति बढी नै उदार हुन खोजेको आरोप लगाउँछन्। शिक्षामन्त्री पन्तको अभिव्यक्तिले पनि त्यही पुष्टि हुन्छ। उनले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताएका थिए। उनले केही दिनअघि भनेका थिए,‘निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने हो भने शिक्षा प्रणालीमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले कडाइका साथ नियमन गर्दै गुठीमा जानेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
विधेयकबारे निजी क्षेत्र के भन्छ त? निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमा निजी क्षेत्रका विद्यालयप्रति विशेष माग नरहेको बताउँछन्। उनले कम्पनीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई कम्पनीकै रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘कम्पनीमा रहेका विद्यालय कम्पनीमै रहन पाउनुपर्छ, भोलि गुठीमा जान चाहेमा जाने प्रावधान खुला राख्दा हुन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले हिमालप्रेससँग भने।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रस्तावमा प्याब्सनको कुनै विशेष आपत्ति नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए। उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यथावत् राख्न सकिने तर ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए। ‘अर्को छात्रवृत्तिको कुरा छ। यसमा अहिले कुरा नउठाउने पछि उठाउने भन्ने छ। १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने तर पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।
शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) लाई कति वर्ष बनाउनेमा विमति छ। समिति सदस्यहरूले दुईबर्से प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ईसीडीलाई दुईवर्षे बनाउने प्रस्तावबारे प्याब्सन सकारात्मक रहेको उनले बताए। ‘वर्ष नतोके पनि हामीलाई फरक पर्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म बालबालिका आमाबुबाकै काखमा बसेर पढून्, हामी त कक्षा १ बाटै भर्ना गर्न तयार छौँ।’
अधिकारी ईसीडीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। उनले ईसीडीका शिक्षकलाई आवश्यक योग्यता र मान्यता दिनुपर्ने माग राखे। भने, ‘ईसीडीमा पढाउने शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा पढाउनेभन्दा बढी दुःख खेपिरहेका छन्।’ उनले शिक्षा समितिमा सामुदायिक विद्यालयको विषयले विधेयक अड्किएको र त्यसबारे निजी क्षेत्रले बोल्न नमिल्ने बताए।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने शिक्षा विधेयक समग्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि आउनुपर्ने बताउँछन्। उनले विभेद हुने गरी ऐन जारी भए मान्य नहुने बताए। ‘नेपाल सरकारको नियमअनुसार निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ,’ उनले भने, ‘जेजति नियम बन्छन्, हामी स्वीकार गर्छौँ तर विभेदकारी नियम हुनु हुँदैन।’
न्यौपानेले सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवैमा नेपाली विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले नियम बनाउँदा निष्पक्ष दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताए। ‘विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। हाल ३४ प्रतिशत शिक्षा निजी विद्यालयले ओगटेका छन्,’ उनले भने, ‘५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उकास्नुपर्ने हो। सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कानुनले ठोस मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ।’
न्यौपानेले हाल ९९ प्रतिशत निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत रहेको जानकारी दिँदै विद्यालयलाई पुनः गुठीमा जान बाध्य पार्ने प्रयासको विरोध गरे। ‘२०५८ सालमा संशोधनपछि हामी कम्पनीमा जान बाध्य भयौंँ’, उनले स्मरण गरे, ‘२२ वर्षदेखि कम्पनीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यसैले अब गुठीमा फर्किन सकिँदैन।’
ऐनले कम्पनी वा गुठी दुवै मोडेल स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कम्पनीमा रहेका विद्यालय त्यहीं रहन चाहन्छन् भने त्यो सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने। उनले प्रारम्भिक बाल विकासको सन्दर्भमा डे केयरदेखि एलकेजीसम्मको संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। ‘बाल विकास दुई वर्षको अवधिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी तयार छौँ,’ उनले भने।
न्यौपानेले शिक्षा विधेयकमा दातृ निकाय र केही सांसदहरूको संकीर्ण दृष्टिकोणले नकारात्मक असर पार्ने बताए। ‘शिक्षा ऐनमा डोनर एजेन्सी र व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा समितिका सांसदहरूले फराकिलो सोच राखे मात्र शिक्षामा फड्को आउँछ।’
उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या विद्यालय शिक्षामा दोहोरिन नदिन आग्रह गरे। ‘नर्सिङ कलेजहरू डा.गोविन्द केसीको कारण बन्द भए, विद्यार्थी विदेश जान थाले, धन बाहिरियो,’ उनले भने, ‘यस्तै स्थिति विद्यालय शिक्षामा ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो दु:खद हुन्छ।’
न्यौपानेले गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न ऐन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘स्वार्थमा भन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित ऐन बनाउने हो भने मात्र नेपाली शिक्षा प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत समस्या समाधान हुनेगरी शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताए। गत वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने भनिए पनि यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नदिइएको थापाले बताए। नेपाल शिक्षक महासंघको ८९ दिनको आन्दोलनपछि सरकारले महासंघका नौबुँदे माग मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन गरेको थियो।
थापाले भने,‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय त्यतिबेला नौबुँदामा राखेनन्। अहिले विद्यालय शिक्षा ऐमा सामाजिक सुरक्षा कोष राख्ने कुरा चलेको छ। कुन धारामा राख्ने भन्नेमा शिक्षा समिति आफैँ पनि अनभिज्ञ छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ऐनमा राख्छु भन्नुभएको छ।’
शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको १४७ धाराबारे अहिले छलफल नभएको अध्यक्ष थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ त्यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा, विद्यालयले बनाउने विनियमावली बनाउँदा स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्ने र विनियमावलीमा स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारले तोकेका तलब र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असर नपार्ने गरी बनाउनुपर्ने छ। स्थानीय सरकारलाई गाइड गर्ने संघीय सरकारले हो। संघीय शिक्षा नियमावलीमा अथवा शिक्षा ऐनमा संघीय शिक्षा नियमावलीमा यी यी कुराहरू तोकिनुपर्छ भन्ने हो।’
थापाले निजी विद्यालय कम्पनी वा गुठीमा रूपान्तरण हुने विषयमा आफूहरू तटस्थ रहेको पनि बताए। उनले शिक्षा समितिका सदस्यहरू समेत कुन धारामा के राखिएको छ भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको अवस्था देखिएको भन्दै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया थप स्पष्ट, समावेशी र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे।
