हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
निधिले १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन संवाद र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले अब आफू राजनीतिबाट रिटायर हुने बताइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यो स्वागतयोग्य विषय भएको उल्लेख गरे।
‘सभापतिजीले अब पार्टी राजनीतिबाट रिटायर हुने बताइसक्नु भएको छ। म पनि साथमै थिएँ, चितवनमा उहाँले सभापति र प्रधानमन्त्री यही पार्टीबाट बनिसकेँ अब रिटायर हुन्छु भन्नु भएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनले भने,‘समयमै महाधिवेशन गरौँ र एकताको महाधिवेशन बनाऔँ।’
एकताका लागि वैचारिक प्रष्टता हुनुपर्ने निधिको भनाइ थियो। वैचारिक प्रष्टताविना एकता सम्भव नहुने उनले बताए। ८४ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न पनि पार्टीभित्र वैचारिक एकता महत्वपूर्ण रहेको निधिको भनाइ थियो।
‘सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउन पनि बहुमत आवश्यक छ। ८४ को निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न अहिलेदेखि सबै जुटौँ। वैचारिक प्रष्टता हुनुप¥यो, वैचारिक एकता हुनुपर्यो। वैचारिक प्रष्टताविना वैचारिक एकता सम्भव छैन,’ उनले भने।
निधिले महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनका लागि समेत एकता प्रक्रियाको थालनी अहिलेबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै उनले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किने विषयलाई पार्टीले नोटिसमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्ति राजनीतिमा फर्किने विषय पार्टी विषयको मात्र नभई प्रणालीसँगै जोडिने भएकाले कांग्रेसले नोटिसमा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘रिटायर्ड राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किनु कुनै पार्टीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषय हुनसक्ला। तर, यो हामीले ल्याएको प्रणालीसँग पनि जोडिएको विषय हो। सिस्टमबारे कांग्रेसले नोटिसमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वउपसभापति निधिले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाप्रति भइरहेको टिकाटिप्पणीका विषयसमेत बैठकमा उठाएका छन्। इजलासको फैसलाप्रति हुने टिकाटिप्पणी अन्त्य गर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले यसको अग्रसरता कांग्रेसले लिनुपर्ने उल्लेख गरे।
‘संवैधानिक इजलासबाट हुने गरेका कतिपय फैसलाप्रति विभिन्नखाले टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। मैले संविधान निर्माणकै बेला छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ उनले भने,‘यसका लागि न्यायाधीशहरू तयार हुनुभएन। अहिले छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता महसुस भएको छ। यसका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिओस्।’
त्यस्तै उनले संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताए। निधिले भने,‘निजामती विधेयकको सन्दर्भमा गम्भीर त्रुटी देखिएको छ। यसको छानबिन त हुनै पर्यो, पार्टीको तर्फबाट पनि आधिकारिक धारणा आओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु।’
उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। संविधान संशोधनकै जगमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण भए पनि अहिलेसम्म कुनै छलफलसमेत नभएकोमा निधिले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। संविधान संशोधन, कानुन निर्माणलगायतका सवालमा कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सुनचाँदीका गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर फिर्ता लिन व्यवसायीहरूले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। बजेटमा आइसकेको विषय फेरबदल गर्न नसकिने तर्कसंगत विषय नभएको उनको भनाइ छ।
‘सुनचाँदीको गहनालाई विलासिताको वस्तु भन्नु नै गलत हो। यो सम्पत्ति, हो, मानिसको बचत हो। सुनको भण्डारण हेरेर बैंकले नोट छाप्ने गरेकाले पनि यसलाई विलासिताको वर्गमा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘यसअघि पनि बजेटमा आइसकेका धेरै विषय परिवर्तन भएका छन्। त्यसैगरी यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
