काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० आइतबार पारित हुन सकेन। विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सत्ताधारी दुई नेताको भूमिका विवादित देखिएको समितिका सदस्यहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार ती नेता हुन्- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे।
मन्त्री रघुजी पन्तले बैठक पटकपटक सार्न आग्रह गर्दै आएका छन्। समितिको आइतबार बसेको बैठकमा पनि मन्त्री पन्तले अनिश्चितकालीन समय माग गरेपछि बैठकमा विधेयकबारे छलफल नै हुन नसकेको हो। यसैगरी कांग्रेसका घिमिरे समिति बैठकमा प्रवेश गरेपछि विधेयकमा सहमति हुन सकेको छैन।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र समितिका सदस्य सांसदहरू आइतबारकै बैठकबाट विधेयक पास गर्ने योजनामा थिए। समिति सभापति थापाले पाँच दिनपछि बैठक बस्ने बताएपछि मन्त्री पन्त उठेर हिँडेका थिए। यसअघि मन्त्री पन्तले जेठ ७ गते, १० गते, १९ गते, २३ गते, ३१ गते समय माग गरेका थिए। ‘असार ११ गतेबाट १६ गतेसम्म निरन्त बैठक चल्यो। सबै कुरा फाइनल भयो। फेरि मन्त्री पन्तले १६ गते समय माग्नुभयो। सहमति भयो भनेर बैठक बोलाउन माग भयो। आज आएर फेरि समय मागिएको छ’, सभापति थापाले हिमालप्रेससँग भने।
घिमिरेको प्रवेशपछि ‘बढी हस्तक्षेप’
समितिका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसका घिमिरेले समितिमा सहमति भइसकेका बुँदामा समेत असहमति जनाउँदै आएका छन् भने मन्त्री पन्त शिक्षक महासंघको नाममा बारम्बार छलफल लम्ब्याउने रणनीतिमा देखिएका छन्।
सांसद घिमिरे असार ८ गतेदेखि समिति सदस्य बनेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको चाहनाअनुसार गरिएको यो नाम हेरफेरपछि समितिको छलफलमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन थालेको ती सांसदको भनाइ छ। ती सांसदले भने, ‘घिमिरे समितिमा प्रवेश गरेपछि बैठकमा चर्को स्वरमा बोल्ने, सहमतिका विषयमा समेत असहमति जनाउने र दलको लाइनबाट बाहिर जान नसकिने अडान राख्दै आएका छन्।’
यसअघि १६ गतेको समितिको बैठकमा पनि घिमिरेले नेपाली कांग्रेसले विधेयकमा गम्भीर असहमति राखेका थिए। शिक्षक महासंघको आन्दोलनको दबाबमा विधेयकको ६० प्रतिशत प्रावधान तय भएको उनको आरोप थियो। घिमिरेले शिक्षक पदपूर्तिको ६०/४० को फरमुला कांग्रेसकै प्रस्ताव भए पनि खुलातर्फ बढी जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘म पनि खुलालाई बढी प्राथमिकता दिने मान्छे हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘विधेयक यस्तै पास गरियो भने कांग्रेसको सहमति रहँदैन।’
मन्त्री पन्त देखाउँछन् शिक्षक महासंघ
शिक्षामन्त्री पन्तले पनि पटकपटक शिक्षक महासंघसँग अझै छलफल बाँकी रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने मिति लम्ब्याउँदै आएका छन्। पन्तले कुनै पनि विधेयक टुंयाउनुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले सबै कुरा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढेको बताउँदै भने, ‘फरक मत कसैले पनि नराखून् भन्ने हाम्रो कुरा हो। सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ।’
शिक्षा समितिको उपसमितिले ४५ दिन लामो छलफलपछि राहत तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन विषयमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोही प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न प्रयास भए पनि केही बुँदामा अन्तिम टुंगो नलागेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए।
‘हामीले विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला, विद्यार्थीको हित र देशको भविष्य सबैलाई ध्यानमा राखेका छौं,’ मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘तर केही बुँदामा अझ गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो। आज पारित गर्ने भनेका थियौं, क्षमाप्रार्थी छु, सकिएन।’
आइतबारको बैठक बढुवामा अड्कियो
शिक्षकहरूले बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर ७५ मा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकमा पछिल्लो पाँच वर्षको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने शिक्षक बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा समितिमा सहमति भएर अघि बढाउन लागिएको विधेयकमा अनिश्चितता उत्पन्न गरेको छ। कतिपय सांसदहरू मन्त्री र प्रमुख सचेतक दुवैको मिलेमतोमा विधेयक गिजोलिँदै गएको आरोप लगाउँछन्।
आइतबारको समितिको बैठक पनि तनावपूर्ण रह्यो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले शिक्षा विधेयकमा दलगत ह्विप लागू हुन नसक्ने बताउँदा घिमिरे उठेर हिँड्न खाेजे। उनले संसदीय समितिको चरित्र नै फरक हुने भएकाले ह्विप मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरिन्। शर्माको भनाइपछि घिमिरे तत्काल उठेर आपत्ति जनाए र बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए। स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि समितिका सभापति थापाले माफी मागेपछि मात्रै घिमिरे बैठकमा बसेका थिए।
यसरी पूरा हुन सकेन समिति सभापति थापाको योजना
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र समितिका सदस्य सांसदहरू आइतबारकै बैठकबाट विधेयक पास गर्ने योजनामा थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र मन्त्री पन्तले थप समय माग गरेपछि विधेयक फेरि अड्किएको हो।
थापाले विधेयक आज त समितिबाट पारित हुन्छ भनेर सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त बनाए पनि अन्तिम समयमा आएर पारित हुन नसक्दा दुःख लागेको बताए। आफूले कतिपय सांसदलाई राजधानीबाहिरबाट बोलाएको पनि बताए। उनले भने, ‘तपाईँहरू कहिले बैठक स्थगित गर भन्ने कहिले बैठक राख भनेर बाध्य पार्ने? समिति खेलौनाजस्तो बनाइयो। माननीय के हुन् र संसदीय समिति के हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुर्यो।’ उनले विधेयकमा सरकारको केही अधिकार रहे पनि निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई रहेको स्मरण गराए। थापाले भने, ‘अब मलाई समय यति गतेभित्र सहमति गरेर आउँछौँ भनेर मन्त्रीले भन्नुपर्यो।’
मन्त्री पन्तले अनिश्चित भनेर पन्छिन खोजेका थिए। थापाको भनाइ थियो, ‘उत्साहलाई हतोत्साही बनाउन नखोजौँ। मलाई शिक्षक, नागरिक समाज सबैले मलाई खबरदारी गरेका छन्। विधेयकप्रति धेरैको उत्साह रहेको छ। बैठक कति गते राखौँ भन्नुस्?’ मन्त्री पन्तले उत्तर दिए, ‘कति भन्दिनँ, म तपाईँलाई समय दिन्छु।’ उनले पाँच दिनसम्म सरकारलाई समय दिएका छन्। समिति सभापति थापाले अर्को एजेन्डा ल्याउनभन्दा पनि यसैमा सहमति गर्न मन्त्री पन्तलाई आग्रह गरेका छन्।
थापाले समिति बैठकमा प्रश्न गरे, ‘हामी पनि निर्वाचन क्षेत्र र जनताको घरदैलोमा जानु परेन? बजेट हाल्ने बेलामा पनि असन्तुष्ट बनाउनुभएको छ।’ उनले बैठकमा शिक्षक बढुवाका विषयमा विवाद रहेको बताए। थापाले भने, ‘विधेयक समितिबाट रोकिएको छैन। सरकारकै कारण रोकिएको छ।’
सरकारले गत वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि शिक्षकहरू ८९ दिनको आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्किएका थिए। त्यसपछि नेपाल शिक्षक महासंघले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरू र मन्त्री पन्तलाई झक्झक्याउँदै आएको छ। यद्यपि विधेयक समितिबाट पारित हुने विषय अझै अन्योलमा परेको छ।
