हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक कर्मचारीहरूले मागेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक नभएको बताएकी छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्ने तर उनीहरूले चाहेको जस्तो विधेयक आउनुपर्छ भन्ने नरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षकको सम्मान गरिनुपर्छ तर उनीहरूले भनेअनुसार नै विधेयक आउनुपर्छ भन्ने होइन।’
उनले बढुवामा देखिएको अपारदर्शिताप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै पहुँचवालाले सुविधा पाउने र पहुँच नहुनेहरू बञ्चित भइरहेको बताइन्।
आइतबार विधेयक समितिबाट पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग केही मुद्दामा सहमति नजुटेको भन्दै समय मागेपछि विधेयक अघि बढेन।
मन्त्री पन्तले शिक्षक पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा सहमति गराइएको बताउँदै केही विषय अझै बाँकी रहेकाले छलफलका लागि समय आवश्यक भएको बताए। तर समितिका सांसदहरूले बैठक स्थगित नगर्न चेतावनी दिएपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठक अघि बढाएका थिए।
सभापति थापाले सरकारको तर्फबाट ‘भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने दम्भ देखिएको भन्दै मन्त्री पन्तलाई सचेत गराए। उनले भने, ‘सरकारले सहमति भयो भन्छ तर फेरि केही मिलेन भनिन्छ। समितिको निर्णय उपस्थित सदस्यहरूले मान्नुपर्छ, त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ।’
माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक पारित गर्ने तयारीबिना बैठक नबोलाउन चेतावनी दिए। ‘विधेयकमा कसले हस्तक्षेप गरिरहेको होरु अब टुंगो लागेपछि मात्र बैठक डाक्नुपर्छ,’ उनले भने।
