हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० लाई अन्तिमरूप दिन बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आइतबार सिंहदरबारमा असहमति र आरोप–प्रत्यारोपबीच जारी छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा केही बुँदामा अझ छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समय मागेपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी स्थगित भएको छ। तर बैठकमा सहभागी सांसदहरूले विधेयक निर्माण प्रक्रिया, बैठक सञ्चालन शैली र समन्वयको अभावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शिक्षामन्त्री पन्तले समितिमा ४५ दिन लामो छलफलपछिको प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने भन्दै राहत तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको मोडालिटीमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने प्रयास भएको बताए। तर केही बुँदामा सत्ता गठबन्धनकै दलबीच अन्तिम टुंगो लाग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला, विद्यार्थीको हित र देशको भविष्यलाई ध्यानमा राखेका छौं,’ मन्त्री पन्तले भने,‘तर केही बुँदामा अझ गहिरो छलफल आवश्यक देखियो। आज पारित गर्ने भनेका थियौं, क्षमाप्रार्थी छु, सकिएन।’
मन्त्री पन्तले राहत, शिक्षक बढुवा, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) लगायत विषयहरूमा थप राजनीतिक सहमतिका लागि परामर्श आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले हतार नगरी गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
तर बैठकमा सहभागी सांसदहरू भने मन्त्रीको भनाइ र समितिको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट देखिएनन्। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले समितिको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै संसदीय समितिलाई पार्टीको ह्विपले होइन, स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियाले चलाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘यो संसदीय समिति हो। यहाँ पार्टीको ह्विप लाग्दैन। तर समितिका माननीयहरूलाई भेडाबाख्रा बनाउन खोजिएको छ, त्यो मिल्दैन,’ उनले भने। उनले छिनछिनमा निर्णय फेर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै विधेयक चाँडै टुंग्याउन माग गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकको मोडालिटीमै प्रश्न उठाइन्। उनले शिक्षासम्बन्धी विधेयक र शिक्षकसम्बन्धी विधेयक अलग हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विधेयकमा सरोकारवाला, विशेषतः विद्यार्थी र अभिभावकको आवाज समेटिन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘विधेयकको स्टेकहोल्डर त अभिभावक र विद्यार्थी हुन् नि! उहाँहरूसँग त केही छलफल गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर होला, उहाँहरू इग्नोर भएका छन्।’
श्रेष्ठले पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन, अतिरिक्त कक्षा र खेलकुद कार्यक्रमको विकास, विद्यार्थीका लागि पोसाकको व्यवस्था र अतिरिक्त पाठ्यक्रमको समावेशीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीमुखी नभएको आलोचना गरिन्। साथै, उनले शिक्षकको बढुवा प्रणाली पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको ९० अंकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति शिक्षक महासंघले गरेको विरोध स्मरण गराइन्। ‘कक्षामा उपस्थित भएको, वार्षिक योजना बनाएको, विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा मात्रै बढुवा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा समितिका सदस्य रेखा शर्माले भने बैठक सुरु हुनुअघि नै स्थगन प्रस्ताव आउनुलाई संस्थागत गैरजिम्मेवारीको रूपमा लिइन्। उनले सभापतिमाथि समन्वयविहीन ढंगमा बैठक सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै भनिन्,‘हामी कुन ठाउँमा थियौं, कससँग सल्लाह गरेर आज विधेयक टुंग्याउने भनेर बोलाउनुभयो? कुन मुखले बोलाउनुभयो?’
शर्माले टुंगिएका विषयहरू फेरि उठाएर छलफलमा ल्याउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै समितिमा देखिएको अव्यवस्थाको प्रतिविम्ब विधेयकमै पर्ने चेतावनी दिइन्। ‘टुंगिएका विषयहरूमा डोजर चलाइँदैछ। कसरी सहज रूपमा विधेयक पारित गर्छौं?’ उनले प्रश्न गरिन्।
