
काठमाडौँ- सिंहदरबारमा जारी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै समय मागेका छन्।
शिक्षा समितिको उपसमितिले ४५ दिन लामो छलफलपछि राहत तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन विषयमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोही प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न प्रयास भए पनि केही बुँदामा अन्तिम टुंगो नलागेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए।
‘हामीले विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला, विद्यार्थीको हित र देशको भविष्य सबैलाई ध्यानमा राखेका छौं,’ मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘तर केही बुँदामा अझ गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो। आज पारित गर्ने भनेका थियौं, क्षमाप्रार्थी छु, सकिएन।’
शिक्षकको बढुवा, राहत र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रमजस्ता विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै अझै साझा धारणा नबनेको मन्त्रीको संकेत थियो।
उनले विधेयक राष्ट्रलाई के दिन्छ भन्ने दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै सत्तारूढ दलहरूसँग थप परामर्शको आवश्यकता रहेको बताए।