हिमाल प्रेस 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आगामी मौद्रीक नीति केन्द्रीत हुने बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रीक नीतिसम्बन्धी छलफलमा गभर्नर पौडेलले सबै क्षेत्र वर्ग समूदायलाई समेट्दै माथि उठाउने गरी आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आगामी मौद्रीक नीति केन्द्रीत हुने बताएका हुन्।
उनले बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयाप्त ऋण प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका समस्यालाई मौद्रीक नीतिबाट समाधान गरिने स्पष्ट पारे। गभर्नर पौडेलले तरलता बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई लगानी क्षेत्र पहिचान गर्दै परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले वित्त नीतिसँग समन्वय गर्दै मौद्रीक नीतिलाई अघि बढाउने समेत धारणा राखे। पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताए।
ठूला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हेरेरमात्र मौद्रिक व्यवस्था ल्याइँदा यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अरु सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने गरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
‘हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ।’
त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उनको जोड थियो।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय चाहिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वासलातमाभन्दा पनि सूक्ष्म सूचक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
