बलराम पौड्यालको खोजमूलक ग्रन्थ ‘पर्दापछाडिको भूटान’

ललितपुर- लेखक तथा भूटानी शरणार्थी नेता बलराम पौड्यालको खोजमूलक ग्रन्थ ‘पर्दापछाडिको भूटान’ र त्यसैको अंग्रेजी अनुवाद ‘भूटान बिहाइन्ड द कर्टेन’ सार्वजनिक भएको छ।

लेखक स्वयं, भूटानी शरणार्थीको पुनस्थापना तथा राजबन्दीको रिहाइका लागि वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षित र देवेन्द्र भट्टराई तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले संयुक्त रूपमा कृतिको सार्वजनिक गरेका हुन्।

नारायण फुयाल शर्मा र भिष्मप्रसाद सङ्ग्राैलाको सम्पादनमा प्रकाशित यी पुस्तकमध्येको अङ्ग्रेजी संस्करण सङ्ग्रौलाले नै अनुवाद गरेका हुन्। पेज टर्नरले प्रकाशनमा गरेको दुइटै पुस्तकको मूल्य ९९९ रूपैयाँ तोकिएको छ।

कृति लोकार्पणसँगै कार्यक्रममा राजबन्दी र शरणार्थी मुद्दामाथि विभिन्न व्यक्तिहरूले विमर्श गरे। वक्ताहरूले भूटान सरकारले त्यहाँका नेपाली भाषीहरूमाथि गरेको ज्यादती, र त्यसबाट राजबन्दी तथा शरणार्थी बन्न पुगेका निर्देष नेपालीहरूको न्यायका लागि आन्दोलन र पहललाई थप तीव्रताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।

पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भूटानभित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायको सान्दर्भिकता दिनदिन बढ्दै गएको बताए। उनले शरणार्थीकै सम्बन्धमा पनि तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापनाछि मुद्दा सल्टियो भनेर नेपालको नागरिक समाज चुप लाग्नु ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरे। ‘अझै ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालभित्र अन्योलग्रन्स जीवन बाँचिरहेका छन्। धेरै नेपाली भूटानका कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहका छन्। यी मुद्दाको निरूपणका लागि थप पहल गर्नजरुरी छ’, उनले भने।

अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले पनि थप ऊर्जाका साथ यी मुद्दाहरूको तार्किक बैठानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याए।

शरणार्थी प्रकरणका ज्ञाता गोपालकृष्ण शिवाकोटीले शरणार्थीको मुद्दा पूर्णतः सल्टिन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक असफलता भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘देशविहीन भएको ठहर गरेर अमेरिकाले कतिपय शरणार्थीलाई आफ्नो देश लगेको थियो। हालको ट्रम्प सरकारले विभिन्न आधार देखाएर कतिपय भूटानी शरणार्थीलाई देश निकाला गरिदिएको छ। ती राज्यविहीन व्यक्तिहरूलाई थप संकटमा धकेलिदिएको छ।’ उनले भने।

जाने ठाउँ कतै नभएका ती मानिसहरू पुनः भूटान पठाइनु, र त्यहाँको सरकारद्वारा तिनलाई नेपाल खेदाइनुले एउटा विचित्रको स्थिति उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारले सरोकारवाला मुलुकमा कुटनैतिक पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गर्न उनले सुझाए।

भूटानी राजबन्दी र यसै सम्बन्धित मुद्दामाथि शोध-अनुसन्धान गर्दै आएका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भूटानका विभिन्न कारागारमा राजबन्दी बनेर बसिरहेको बताए। ‘कतिपय त ज्यादै असक्त भइसकेको छन्। केही उपचार गराइरहेका पनि छन्,’उनले भने।

उनले पनि अमेरिकाले निष्कासित गरेका कतिपय शराणार्थी पुनः नेपाल फर्किएको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेको बताए। यस विषयमा अमेरिका, भूटान, परोक्ष सरोकार राख्ने भारत आदि देशलाई कूटनीतिक पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको भन्दै उनले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरे।

बेपत्ता तथा छानबिन आयोगकी सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी सिर्जना पोखरेल शिवाकोटीले पनि भूटानको शरणार्थीको सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा थप सान्दर्भिक हुँदै गएको बताइन्।

त्यस्तै, शरणार्थी युवा रोशन बस्नेतले तेस्रो मुलुकबाट अनुमतिपत्र पाइसके पनि नेपाली प्रशासनले आवश्यक कागजपत्र नबनाइदिँदा अन्योलग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य भएको अनुभव सुनाए।

पुस्तकका सम्पादक तथा अङ्ग्रेजी संस्करणका अनुवाद भिष्मप्रसाद सङ्ग्रौलाले भूटानी शरणार्थी र राजबन्दीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा सरोकारवालालाई दबाब दिन एउटा सरोकार समूह गठन गर्नुपर्ने मत राखे।

लेखक पौड्यालले भूटान-नेपाल द्विपक्षीय वार्ता लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको प्रति पनि खेद प्रकट गर्दै त्यसको पुनरर्बहाली हुनुपर्ने बताए। आफूजस्तै शरणार्थीका विगतसम्झेर भावुक हुँदै उनले २०२५ सालभित्र नेपालीभाषाी भूटानीसँग जोडिएका सबै समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने कामना गरेको बताए।

टंकप्रसाद आयार्च स्मृति प्रतिष्ठानले कार्यक्रम पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजना गरिएको थियो।