हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० लाई तत्काल ऐनका रूपमा जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले विशेषतः राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्ताहरूको हकहित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति र नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि म्याद (१५ असार) भित्रै विधेयक जारी हुन नसक्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शिक्षाजस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारको लापरवाही गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।’
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको भए पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको व्यवस्थागत विरोधाभास अझै कायमै रहेको भन्दै संघले शिक्षा प्रणालीलाई एकरूप, गुणस्तरीय, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताएको छ। त्यसका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट नीति समावेश हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिने, राहत र अस्थायी शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकजस्ता व्यवस्थासहितको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने र शिक्षकहरूको मर्यादा, सेवा सुविधा र क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ।
संघले २०८० असोज २१ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको बताएको छ। शिक्षा ऐन–२०२८ ठाउँमा आउने नयाँ विधेयकले पुराना संरचनाको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
संघले तत्काल शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्न आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
राहत र अस्थायी शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका
