सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो नाउपाले 

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नाउपाले केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार तथा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि संघ तथा प्रदेश सरकारहरूलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका चौधरीलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहलाई अपमान गरेको भन्दै नाउपाले सबै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको  बताइन्।

मुख्यमन्त्री शाहले निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै नाउपाका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री रहेका चौधरीलाई बिहीबार साँझ बर्खास्त गरेका थिए। श्रेष्ठले संघीय सरकारमा सहभागी पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘संघ तथा प्रदेशहरूमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भएको छ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई विनाकारण र गठबन्धनमा हुँदा समेत छलफल नै नगरी हटाएर अपमान गर्ने काम भएकाले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य सकिएको बताइन्।

‘सुदूरपश्चिममा हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रिया विना हटाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो असंवैधानिकमात्रै होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी यो कमदलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानका रुपमा लिएका छौँ।’

श्रेष्ठले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको मार्गदर्शनअनुसार नाउपाका अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताइन्। पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गरिमाको संरक्षणका लागि यो कदम उठाइएको उनको भनाइ छ। ‘यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो,’ श्रेष्ठले भनिन्,‘हाम्रा माननीयहरू पार्टीको इज्जत हुन्, उनीहरूको बेइज्जती पार्टीको बेइज्जती हो।’

नाउपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनिए पनि संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘समर्थन फिर्ता लिने कुरा छ। तर दलको बैठक बसेर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखसमक्ष त हाम्रै पत्र जाने हो, छलफल गर्न बाँकी छ। अध्यक्षज्यूले भनेजस्ते हुने भए पनि संसदीय दलबाट निर्णय गर्न बाँकी छ।’

नाउपाका संघीय संसद्‌मा चार, मधेश प्रदेशमा एक, लुम्बिनी प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सांसद छन्।