हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का प्रवक्ता तथा कानुन व्यवसायी कृष्ण शर्माले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला संविधानको मर्म र जनअपेक्षा प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै संविधानको धारा २८४ र २९२ मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद् तथा संवैधानिक निकायहरूको गठन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानअनुसार हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको ढिला गरी आएको मतभेदयुक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था कमजोर भएको बताएका छन्।
शर्माका अनुसार न्यायपालिकाबाट संविधानको स्पष्ट व्याख्या र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको अवस्थामा आएको उक्त बहुमतीय फैसला कार्यपालिका पक्षको निर्णयलाई वैधता दिनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। उनको प्रश्न छ,‘न्यायालय कार्यकारिणीको छाया मात्र त होइन?’
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जना सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट निवेदन खारेज गरेपछि बहुमतको आधारमा नियुक्ति वैध ठहर गरिएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै रिट जारी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।
शर्माले न्यायालयको यस्तो निर्णयले संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षणमा प्रश्न उठाएको भन्दै न्यायिक जवाफदेहीताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। ‘न्यायपालिका कुनै दैवी संस्था होइन, त्यसप्रति जनताको निरन्तर निगरानी र आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्,‘यदि संविधानको संरक्षक भनिने न्यायालय स्वयं नै संवैधानिक मूल्यहरूबाट विचलित हुन थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत संरचना र जनआस्थामाथि गम्भीर आघात पुग्ने संकेत हो।’
