
तनहुँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयहरू समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले शिक्षाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमासमेत गम्भीर बहस नहुँदा शिक्षक समुदायमा निराशा बढेको बताएका छन्।
‘शिक्षाको गुणस्तर केन्द्रित विद्यार्थीका लागि सुविधा, अभिभावक शिक्षा, समयानुकूल पाठ्यक्रमजस्ता विषयमा विधेयकमा बहसै छैन,’ उनले भने, ‘यी विषयमा गहिरो बहस हुन जरुरी छ।’ भट्टराईले शिक्षा सुधारका मूल मुद्दामा सरकारको ध्यान नजाँदा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिए।
उनले स्थायी शिक्षकको हकहितसँग सम्बन्धित तीन मुख्य विषय १०/१० वर्षमा स्वत: आबधिक बढुवा, तहगत बढुवा र अस्थायी सेवा अवधिको गणना राज्यले स्पष्ट नीतिगत धारणा नलिए थप आन्दोलन चर्किने चेतावनी पनि दिए।
‘१०/१२ वर्ष जागिर खाएर पनि शिक्षक योग्य नठहरिने अनि बढुवा नपाउने भन्ने व्यवहार अस्वीकार्य छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वत: बढुवा गरिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ किनभने पाँच शैक्षिक सत्र पूरा गरेपछि योग्य ठहरिने प्रावधान त हालको ऐनमै छ।’
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि गहिरो छलफल गरी शिक्षक समुदायको भावना र हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘शिक्षकको वृत्ति विकास र गरिमा जोगाउने नीतिगत स्पष्टताबिना शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन,’ भट्टराईले भने।