हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को सन्दर्भमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, निजामती राष्ट्रसेवकका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘शिक्षक र कर्मचारीलाई नियम र कानुनले मात्र बाँधेर शिक्षामा गुणस्तर आउँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाउँदै पेसाप्रति प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।’
उनले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रारूपको आधारबिन्दु समाजका सबै वर्गका बालबालिकालाई समान शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। अधिकारीका अनुसार राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी सबैका सन्तानलाई राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा अध्यापन गराउने कानुन बन्यो भने त्यसैबाट रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सो व्यवस्था समावेश गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो तपाईंहरूको अग्निपरीक्षा हो। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन लगायत देशभरका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी पंक्ति तपाईंहरूलाई साथ दिन तयार छन्।’
