हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशभरका करिब ३६ हजार बाल विकास शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको माग गर्दै सरकारलाई पुन: दबाब दिएका छन्।
नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विगत २०–२२ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका बाल विकास शिक्षकहरू अझै पनि स्थायी र न्यायिक व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
समितिका महासचिव निर्मला गिरी तथा अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले दिएको जानकारी अनुसार राज्यको तत्कालीन नीति अनुसार सेवा प्रवेश गरेका हामी शिक्षकहरूले आफ्नो उर्वर समय शिक्षण पेसामा समर्पण गरेका छौं तर राज्यले हामीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ।
बाल विकास शिक्षकहरूका मागहरूलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघ र समितिले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनको क्रममा सरकारसँग विभिन्न सम्झौता भए पनि ती कार्यान्वयनमा आएको छैन।
समितिकी अध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘हामी शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं।’
