हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- करिब ४० हजार राहत शिक्षकले आफूहरूको न्यायिक व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हालै सार्वजनिक भएको ‘६०/४० प्रतिशत’ व्यवस्थापन प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रस्तावलाई ‘विगतका सम्झौता र नजिरको पूर्ण अपमान’ भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको अदूरदर्शी नीति र बहानाबाजीपूर्ण रवैयाका कारण राहत शिक्षकहरू निरन्तर अन्यायमा परिरहेका छन्। ऐनमार्फत न्यायिक व्यवस्थापन गरिने आशामा बसिरहेका शिक्षकहरूलाई अपमानजनक अभिव्यक्ति, झुटा आरोप र षड्यन्त्रमार्फत पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ।’
समितिले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी हाल सार्वजनिक गरिएको ६०/४० प्रतिशतको फारम्युला अव्यवहारिक र विभेदकारी रहेको बताएको छ।
‘हामीले उर्वर समय शिक्षणमा समर्पण गर्यौं, राज्यले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्यौं, अहिले आएर योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु शिक्षा विरोधी मानसिकता हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिले नेपाल शिक्षक महासंघलाई पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै यदि अवस्था सुधारिएन भने देशव्यापी निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएको छ।
‘६०/४० हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन,’ अध्यक्ष नविन सिंह धामी र महासचिव डम्बर राईले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले जन्माएको समस्या राज्यले नै समाधान गर्नुपर्छ, होइन भने हामीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको ठूलो विद्रोहमा परिणत हुनेछ।’
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा ६०/४० प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले सोही प्रस्तावमा सहमति जनाउन लाग्दा राहत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। राहत शिक्षकको विषयमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग ७५/२५ को सहमति गरेको थियो।
