राष्ट्रपति पदको गरिमालाई लिएर घरघरमा बहस हुन थालेको छ। राष्ट्रप्रमुख भइसकेका व्यक्ति राजनीतिभन्दा माथिका मानिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले आदर्शपूर्ण जीवन बिताउने अपेक्षा गरिन्छ। मुलुकको एकताको प्रतीक भएकाले पनि पूर्वराष्ट्रपतिले नागरिकप्रति तटस्थ रहन सक्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।
नेपालको त्यही पदमा दुई कार्यकाल बसेकी विद्यादेवी भण्डारीबाट गणतन्त्रको सबैभन्दा शीर्ष पदको अवमूल्यन भएपछि यस्तो बहस सुरु भएको हो। राष्ट्रको शीर्ष पदमा बसेर पनि नपुगेपछि फेरि राजनीतिमा होमिने निर्णय लिएर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गलत अभ्यासको थालनी गरेकी छन्। राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिको नैतिकताले राजनीतिमा रुमल्लिने र शक्ति केन्द्र बन्ने सोच राख्न दिँदैन। यद्यपि भण्डारीले त्यस्तो नैतिकतालाई लत्याएकी छन्।
नागरिकबाट चुनिएर राष्ट्रपति (राष्ट्रप्रमुख) हुन पाउने व्यवस्था नेपाली नागरिकहरूले संविधानसभामार्फत् संविधान ल्याएर गरेका हुन्। यसका लागि नेपाली जनताले झन्डै सात दशक लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। संविधानको भाग ६ को धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा गरिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपाली नागरिकको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा प्रहार गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रपति पदबाट अवकाशपछि एमालेमा फर्केर भण्डारीले नैतिकता त गुमाएकी छन् नै, राष्ट्रपति हुँदा पनि उनीबाट त्यही दलको हितमा काम गरेको भन्ने शंका प्रमाणित भएको छ।
राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहेर पनि पुनः राजनीतिमा आउनुपर्नाको कारण हो अशिक्षा। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा लिएका हुन्थे भने उनीहरू विश्वको कुनाकुनामा पुगेर नेपालको लोकतन्त्र र शान्तिप्रक्रियाबारे प्रवचन दिइरहेका हुन्थे। उनीहरूलाई त्यसैमा भ्याइ-नभ्याइ हुन्थ्यो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यस्तो प्रयास नै हुन सकेन। उनी त उल्टै छिमेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा त्यहाँ पुगेर फर्केपछि एमालेमा सक्रिय हुन पुगेकी छन्।
भण्डारीको कदमले राष्ट्रपति भवन राजनीतिको डिग्री लिने घरझैँ बनाएको छ। राष्ट्रपति भवन अर्थात् शीतलनिवास न राजनीतिमा उत्तरार्ध भएकाहरूको विश्रामस्थल हो, न त राजनीतिमा पुनः फर्कनेहरूको तयारी गर्ने थलो। राष्ट्रपति भवनमा बसिसकेका व्यक्तिहरूले सरकारको सेवासुविधा लिएर वा नलिईकन राजनीतिमा फर्कन थालेपछि राष्ट्रपति बन्ने योग्यताबारे पनि बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्ती (१४ असार) को अवसर पारेर उनैको नाममा स्थापित फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू एमालेको राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी हुन्। कार्यक्रमस्थलमा ‘मदनको विचार र विद्याको नेतृत्व’ भनेर लेखिएका ब्यानर झुन्ड्याइएको देखिन्थ्यो। कार्यक्रममा धारणा राखे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनतर्फ उडेका थिए। त्यो उडानमा उनको सोचले केही नयाँ योजना बुनेको पनि हुन सक्छ। भण्डारी पार्टीको राजनीतिमा फर्केको विषय सार्वजनिक भएपछि पहिले चलेको हल्ला सत्य सावित भएको हो। पार्टीमा उनलाई अघि बढाएर केही नेताहरू सुरक्षित बन्लान् तर प्रश्न छ- पूर्वराष्ट्रपतिले कसरी मुलुकको हितमा काम गर्लिन्?
यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ पनि माओवादीमा फर्किसकेका छन्। उनी पूर्वउपराष्ट्रपतिले पाउने सेवासुविधा लिएर राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। पुनले गर्ने उटपट्याङमा सशस्त्र प्रहरीले सघाउनुपरेको भिडियो र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। उनी पनि हदसम्मको लाज पचाएर राजनीतिमा सक्रिय बनेका हुन्।
कतिपयले उनीहरू राजनीतिमा फर्कनुलाई व्यक्तिगत इच्छाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि सार्वजनिक पदमा गएपछि व्यक्तिगत चाहना ओझेलमा पर्छन्। साथै, संसारमा यस्तो अभ्यास विरलै मात्र पाइन्छ। पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिमा फर्कने विषयमा संविधान मौन छ। संविधानको छिद्र उपयोग गरेर अनेकन् अपव्याख्या गर्दै राजनीतिमा फर्कनु दुःखद् हो।
भारतीय होस् वा अमेरिकी, कुनै पनि राष्ट्रपति आफ्नो कार्यकालपछि दलीय जिम्मेवारीमा फर्किएको उदाहरण छैन। कुनै पनि मुलुकको राम्रो कुरा सुन्नु र सिक्नुपर्छ। नेपाली नेताहरू कुनै पद नभई गुट नचलाई बस्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाण भण्डारीबाट भएको छ। राजनीतिमा लागेपछि उनले पाउँदै आएको सम्मान र ओज स्वतः घटेर जानेछ। उनलाई त्यो पदको मूल्य थाहा नभएकै हो।
गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकमै पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु नेपालजस्तो नवगठित गणतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता कसरी बचाउने भन्नेबाहेक अन्य चिन्ता छैन। जसको असर समग्र राजनीतिमा परिरहेको छ।
हामी संघीय गणतन्त्रको सुरुवाती अभ्यासमा छौँ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छोटो समयमै हामीले तीनजना राष्ट्रपतिको कार्यकाल भोगिसकेका छौँ। पहिलो राष्ट्रपति थिए डा. रामवरण यादव। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हालका राष्ट्रपति हुन् रामचन्द्र पौडेल। डा. यादवको कार्यकालमा रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणबाहेक कुनै ठूला विवाद देखा परेनन्। उनले विदेश भ्रमण पनि कमै गरे। राष्ट्रपति भवनबाट विशेष सुविधा र खर्चको माग पनि गरेनन्। सामान्य सल्लाहकार टिम राखे। पाहुनालाई दही, चिउरा, खुर्सानी र प्याजजस्ता नेपाली पहिचान झल्काउने परिकार खुवाए।
विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल भने बारम्बार विवादमा आयो। राष्ट्रपति बनेपछि तुरुन्तै नयाँ गाडी खरिदको विषय सार्वजनिक भयो। दुईपक्षीय सहमतिमा मात्र हुने भनिएको विदेश भ्रमणबारे पहिले नै विवरण बाहिरिएपछि भ्रमण स्थगित भयो। शीतल निवासमा हेलिकप्टर राख्न प्रहरी तालिम केन्द्र सार्न जोड दिइयो। विदेश भ्रमणप्रति उनी विशेष रूपले सक्रिय देखिइन्। सबैभन्दा ठूलो विवाद प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस दुई पटक स्वीकृत गर्नु नै थियो। उनी त्यतिबेलै राष्ट्रको प्रतीक कम, एमालेको प्रतिनिधि बढी देखिइन्। अहिले त उनले खुला रूपमा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेर त्यो पुष्टि नै गरिदिइन्।
भण्डारी राजनीतिमा फर्कँदा ‘मदनको विचार, विद्याको नेतृत्व’ भन्ने नारासहित प्रस्तुत भएकी छन्। कतिपयले यो कार्य ओली-भण्डारी टकरावको परिणाम भनेका छन्। व्यवहारमा भने दुवैको आपसी सहमतिमा भएको देखिन्छ। बाहिर गाली, भित्र सहमति-यही हो कम्युनिस्ट शैली।
यस्तो शैली देख्दा तत्कालीन रुसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनले सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका भ्लादिमिर पुटिनको प्रसंग उल्लेखनीय छ। पुटिन, जो एक समय सैन्य गुप्तचर अधिकारी थिए, उनलाई बोरिसले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसबेला केही महिनामै कार्यवाहक राष्ट्रपति भए। त्यसपछि निर्वाचन जितेर उनी राष्ट्रपति बने। उनी अहिलेसम्म लगातार शक्तिमा छन् भने विश्व राजनीतिमा पनि चर्चित छन्। उनका क्षमता र नागरिक रिझाउने शैलीको तुलना यहाँ गर्नु अर्थहीन होला, तर सत्तामा टिकिरहने शैलीमा केही समानता देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओली पुटिन बन्ने आकांक्षा राख्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्नु असान्दर्भिक होइन। ओलीकै सिफारिसमा भण्डारी राष्ट्रपति भइन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालय ओलीको निर्देशनमा चलाएको देखिएको कुरा हो नै। यस्तो देखिँदा कतै ओली राष्ट्रपतिमा जाने र भण्डारी प्रधानमन्त्री हुने योजना त बनाइरहेका छैनन्? हल्ला एक थरी काम अर्को थरी त उनको पर्याय नै हो।
पुटिन सन् २००० बाट राष्ट्रपति बने। दुई कार्यकालपछि कानुनी अवरोधका कारण उनी पुन: प्रधानमन्त्री भए। रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपतिका रूपमा दिमित्री मेदभेदेभलाई अघि सारे। पछि उनीसँग मिलेर संविधान संशोधन गराएर आफूलाई पुनः राष्ट्रपति हुने बाटो खुला गरे।
पुटिनले रुसमा सत्ता सम्हालेको २६ वर्ष भइसकेको छ। उनी सधैँ विश्व राजनीतिमा चर्चित र साहसी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनी जसरी शासन गर्ने चाहना नहुने नेता को होला? तर त्यस्ता चाहना सबैका पूरा हुन्छन् भन्ने छैन। चेचेन विद्रोहीलाई परास्त गरेपछि पुटिनले रुसमा चर्चित र साहसी नेताको छवि बनाए। सन् २००० को निर्वाचनबाट उनी राष्ट्रपति बनेका हुन्। हुन त त्यस अघि नै कार्यवाहक राष्ट्रपति भइसकेका थिए।
त्यहाँको कानुनअनुसार उनी तेस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति हुन नपाउने भएपछि २००८ देखि २०१२ सम्म प्रधानमन्त्री रहे। राष्ट्रपतिमा आफ्ना विश्वासपात्र दिमित्री मेदभेदेभलाई निर्वाचित गराई पुटिन सत्ताको साँचो आफैँसँग राख्न सफल भएका थिए। त्यसपछि पुटिनले मेदभेदेभलाई उपयोग गरेर कानुनका प्रावधान परिवर्तन गराउन उनले संविधान नै संशोधन गराए मेदभेदेभसँग मिलेर।
संशोधनअनुसार पुटिन आगामी २०३६ सम्म राष्ट्रपति हुन पाउनेछन्। उनले कार्यकाल पनि ६ वर्ष बनाएका छन्। त्यसपछि उनले थप कार्यकाल पनि पूर्वराष्ट्रपतिले उठ्न पाउने प्रावधानसमेत तय गरेका थिए। अहिले कतै ओलीले यस्तै कुनै तानाबाना बुनेका त होइनन् भन्ने शंका छ। किनभने कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि बाहिरिन निकै गाह्रो हुन्छ। देउवाले सोचेजस्तो सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने देखिँदैन।
चौथो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका पुटिनले सन् २०२१ मा नयाँ कानुन ल्याएर थप दुई कार्यकाल पुनः राष्ट्रपति हुन पाउने प्रावधान तय गरेका छन्। उमेरले ७५ पुग्न लागेका पुटिन हट्टाकट्टा छन्। जसरी पुटिन र मेदभेदेभको मिलेमतो थियो, त्यस्तै मिलेमतो हुन सक्छ यहाँ ओली र भण्डारीबीच। राजनीतिमा सबै विषय बाहिर भनिँदैन, त्यो अवस्थाअनुसार अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्ता राजनीतिक पुनरावृत्तिका संकेतहरू नेपालमा पनि देखिन थालेका छन्। कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि बाहिरिन गाह्रो मान्छन्। वर्तमान अवस्थामा ओली-भण्डारी मिलेमतोको संकेत यथार्थ हुन सक्छ। उत्तरी छिमेकी चीनको चाहना पनि नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमै सरकार रहोस् भन्ने देखिन्छ। पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई माओवादीमा फर्काउने, भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा ल्याउनेजस्ता क्रियाकलापहरूले यही विषयको इंगित गर्छन्। भण्डारी चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि एमालेमा सक्रिय हुने घोषणा गरिनु संयोग मात्र होइन। उनलाई एउटा संयोजनको पात्रका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ-टुक्रिएका कम्युनिस्टलाई एकत्रित गर्ने नाममा।
राष्ट्रपतिको भूमिका सामान्यतया आलंकारिक हुन्छ। संकटका बेला मार्गदर्शन दिने संवैधानिक दायित्व पनि राष्ट्रपति कार्यालयले बोकेको हुन्छ। तर राष्ट्रपति पदलाई यति सस्तो बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। दक्षिण छिमेकी भारतमा राष्ट्रपति पद अत्यन्त मर्यादित छ। त्यहाँ प्राविधिक, न्यायविद्, वैज्ञानिक वा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइन्छ-दलीय राजनीतिमा फर्किने सोच नराखिने गरिन्छ। भारतमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई ‘संकटमा बालिने लाल्टिन’ भनिन्छ। संकट हटेपछि त्यो भूमिका निष्क्रिय हुन्छ तर सम्मान कायमै रहिरहन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा दलमा सक्रिय पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलीय हिसाबमा राख्ने कि पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा?- त्यो पनि आफैँमा विवादित छ। दलको नेता वा कार्यकर्ता हुने अवस्थामा पुग्नु भनेको पहिलेको पदलाई बेवास्ता गर्नु हो। अबका दिनमा यस्तो हुन नदिन संविधानमा संशोधन गरेर निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नबनाउने, राजनीतिक नेतालाई राष्ट्रपतिमा नराख्ने र बाहिर रहेका ख्यातिप्राप्त, अध्यापन, न्याय वा अन्य क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
प्रथम नागरिक भएर पुनः राजनीतिक गाली-गलौजमा उत्रिएको हेर्नुपर्ने मुलुकको रूपमा बेइज्जती हुने काम नेताहरूबाट भएको छ। यस्तो नहोस्। कसैको केही कुरा पूर्ति गर्न प्रथम नागरिक पुनः राजनीतिमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। आमनागरिकसँग माफी मागेर पुनः सम्मानित भएर बस्नुपर्छ। यस्तो सोच भण्डारीमा पलाउन आवश्यक छ।
विश्व राजनीति बुझ्न नसकेकाले उनीहरूले पदीय हैसियतबारे नबुझेका हुन्। यसरी पदको गरिमा नबुझ्नेहरू दलको राजनीतिमै भारी हुन्छन्। यसैले यस्तो पदमा अब राजनीतिक व्यक्ति होइन, अन्य क्षेत्रका व्यक्ति ल्याउने बहस चलाउन जरुरी छ। यसमा सबै नागरिक सचेत हुनुपर्छ र पार्टीमा गएकी भण्डारीलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश हुँदा र नहुँदा सुशीला कार्कीको आवाज उही छ- त्यो हो, मानिसमा हुनुपर्ने ऊर्जा। जतिबेला पनि उस्तै। अर्को कुरा, मुलुकमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक छैन। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिन मिल्छ। राज्यको खर्च पनि घट्छ। यसरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र चुस्त बनाउने काम गर्न सांसदहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि पद मात्र राखिरहन हुँदैन।
जुन मुलुकको राष्ट्रप्रमुख नै दलीय राजनीतिमा फर्कन रमाउने गर्छ भने अरू के अपेक्षा गर्नु र? गणतन्त्रको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले अवकाशपछि पनि समाजको अभिभावक बनिरहनुपर्नेमा यस्तो नचाहिँदो महत्त्वाकांक्षा र सोच राख्नु नै गलत हो। जसले विश्व राजनीति बुझेका छन् उनले पक्कै भण्डारीको यो शैलीलाई राम्रो मान्दैनन्। यदि कसैले यो शैलीलाई राम्रो भनिरहेको छ भने त्यहाँ स्वार्थ लुकेको छ भनेर बुझ्दा राम्रो हुनेछ।
आफ्नो विगतको पार्टीको झण्डा बोकेर झोलेहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्न लाग्नु हुँदैन। अहिले भण्डारीको अवस्था भनेको सगरमाथा दुई पटक चढिसकेको व्यक्ति फूलचोकी डाँडा चढ्ने लालसाजस्तै हो। यसरी राष्ट्रको प्रतीक भइसकेको व्यक्तिले व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा संवैधानिक मर्यादालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। शीतल निवास नामजस्तै शीतल छ, राष्ट्रको प्रतीक भएको व्यक्ति त्यस्तै शीतल भएर अभिभावकीय भूमिकामा सधैँ रहनुपर्छ।
यसरी बाटो बिराएमा भर्खरै हुर्कँदै गरेको गणतन्त्रको आयु छोटिन सक्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दलमा फर्कने कार्य न सुहाउँदो देखिन्छ, न सहज। यसरी हामी गणतन्त्रको सुरुवाती चरणमा छौँ। त्यसैले त्यो पदमा रहेका व्यक्तिले यस्ता विषयमा ख्याल गर्न सक्नुपर्छ।
भण्डारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने वा प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेर सक्रिय राजनीतिमा आएको हुन सक्छ। जुन गलत हो। प्रथम महिला राष्ट्रपति भएर नाम लेखाइसकेको हुनाले थप लोभ गर्नुको अर्थ छैन। पीएचडी गरेको व्यक्ति पुनः ब्याचलर अध्ययन गर्न आएको अनुभूति हुन्छ। चीनमा उनलाई पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा नभई पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। जसका कारण उनीमाथि उत्तरको धाप रहेको संकेत मिल्छ। उत्तरले धाप त मारिरहन्छ तर काँध कहिल्यै हाल्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
