हिमाल प्रेस 
भक्तपुर- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा सावधानी अपनाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले साउन ७ गते जारी गरेको पत्रअनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एकपटक पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भए तापनि उक्त कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति नगरी निरन्तर सेवा अवधिभर प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्य गराइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारबाट आवश्यक कारबाहीको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सो उजुरी प्राप्त भएपछि शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १७, नियम ९३ अनुसार मात्र प्रधानाध्यापकको नियुक्ति कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्न र पुनः नियुक्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छ।
पत्र
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर
मिति:- २०८२।०४।०७
विषयः कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ,
सबै ।
उपर्युक्त विषयमा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक एक पटकमा पाँच वर्षका लागि नियुक्ति भए पनि उक्त पदावधि सकिए पश्चात पनि पुनः नियुक्ति नभई निरन्तर जागिर सेवा अवधिभर प्रधानाध्यापक रही कार्य गरेको तथा योग्यताको आधारमा प्रधानाध्यापक पुनः नियुक्ति नगरिएको सम्बन्धी श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरवार, काठमाडौंमा पेस गरेको उजुरी श्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार मार्फत आवश्यक कारवाहीको लागि यस केन्द्रमा प्राप्त भएको छ । सो सम्वन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १७, नियम ९३ को प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन सहजीकरण गर्नु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
वोधार्थः
श्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
( कर्मचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा), सिंहदरबार ।
