निजामती सेवामा विराम अवधि : त्रुटि छानबिन समितिको म्याद थपियो

काठमाडौँ- संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समितिको कार्यावधि सात दिन थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको हो।

असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (विराम अवधि) मा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरु जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् भने समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियार छन्। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिए पनि सो अवधिमा कार्यसम्पन्न नभएपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन थप गरेको हो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष विराम अवधिको व्यवस्था राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा विराम अवधिमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि संसद्ले विशेष समिति गठन गरेको थियो।