हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने निर्णय अभिभावकको अधिकार भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको अठारौँ अधिवेशनको २९औँ बैठकमा मौखिक उत्तर दिँदै उनले नाबालक बालबालिकाको पढाइबारे निर्णय गर्ने अधिकार अभिभावकसँग हुने र बालिक भएपछि उनीहरू स्वयंले छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुने बताए।
‘व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसँग गाँसिएको विषयमा ‘यही स्कुलमा पढाउनुपर्छ’ भनेर कानुन बनाएर समाधान खोज्न सकिँदैन,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको समेत सवाल हो।’
उनले निजी विद्यालयको स्तरमा सामुदायिक विद्यालयलाई उकास्न सकेमा स्वाभाविक रूपमा अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई त्यहीँ पढाउने बताए।
काठमाडौँ, बुटवल र पूर्वका केही सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अहिले पनि राम्रो भएको उनको भनाइ थियो।
यस्तो छ शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ
आफ्ना छोराछोरी कहाँ पढाउने भन्ने कुरा बाआमाको अधिकारको कुरा हो, उनीहरू नाबालक छउन्जेलसम्म। उनीहरू बालिक भए कहाँ पढ्ने के पढ्ने? कस्तो पढ्ने र कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने कुरा उनीहरूको छनौटको कुरा हो। त्यसैले व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग पनि सम्बन्धित भएको हुँदा यसै गर, तिमीले यसै स्कुलमा पढाउनुपर्छ बनेर कानुन बनाउँदैमा समस्याको समाधान निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसँग पनि बाजिन सक्छ। राज्यले चाहेको कुरा के हो भने निजी स्कुलको स्तरमा सामुदायिक, सार्वजनिक विद्यालयलाई पुर्यायौं भने, त्यहाँ राज्यले यथेष्ट लगानी गर्न सक्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले छोराछोरी पढाउँछन्। काठमाडौँ, बुटवल, पूर्वका केही ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ।
