हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुने विषय अन्योलमा परेको छ। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमिति बैठक अनिश्चित बनेपछि विधेयक तत्काल पारित नहुने देखिएको हो। सरकारले गत वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा सहमति जुटिसकेका छन्। बालविकास शिक्षा, त्यसमा कार्यरत शिक्षक (ईसीडी), अस्थायीलाई स्थायी बनाउँदा दिइने सहुलियत र निजी विद्यालयलाई गुठी वा कम्पनीमा लैजाने विषयमा भने सहमति हुन सकेकाे छैन। यिनै विषयमा सहमति जुटाएर विधेयक समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी थियो।
विधेयकमाथि सोमबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले परिस्थिति जटिल बनेको भन्दै केही दिन विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न केही रोक्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि समिति सभापति अमरबहादुर थापाले बैठकको मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताए।
मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतसँग छलफल गरेपछि बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए। देउवासँगको छलफलपछि बैठकमा पुगेर सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्तले बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले आफ्ना कुरा राखेपछि मैले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। संसदीय प्रणालीमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले यसलाई रोकौँ भनेपछि त्यो विधेयकका रूपमा जाँदैन।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा शिक्षा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले विधेयक पास गरेर देखाउन सांसदहरूलाई चुनौती दिएका थिए। उनले घिमिरेले विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको बताउँदै जबरजस्ती पारित गरेर देखाउन चुनौती दिए।
घिमिरेले बैठकमा भने, ‘विधेयक बनाउने कुरामा कसको असहमति छ? विधेयक ल्याउने षड्यन्त्रमा मान्य मन्त्रीजी र म किन लाग्नुपर्यो? यस्तो अन्यथा कुरा नगरौँ।’ उनले पाँच वर्षमा पेन्सन दिने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। घिमिरेले भने, ‘कसको दबाबमा गर्यौँ यो निर्णय शिक्षक महासंघको आन्दोलनको दबाबमा गरिएको हो। भनेर हुन्छ? आन्दोलनको दबाबमा ६० प्रतिशत निर्णय भएका छन्।’
यसैगरी उनले अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी बनाउने ६०/४० को प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको बताए। घिमिरेले भने, ‘मेरो पार्टीको हो। यही नै गरौं। म पनि खुलालाई बढी जोड दिने मानिस हुँ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने कांग्रेसको यसमा सहमति रहँदैन।’
बैठक स्थगित गर्न गरेको प्रस्तावले संसद्को समितिमा चर्को असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले अन्तिम दिनमै महासंघसँग छलफल भन्दै बैठक स्थगित गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले महासंघको नाममा भित्री चलखेल भइरहेको शंका व्यक्त गरिन्।
एमाले सांसद प्रभु हजराले कांग्रेसले जानाजान विधेयक अल्झाउन प्रमुख सचेतकलाई समितिमा पठाएको आरोप लगाए। ‘शिक्षक आन्दोलन औचित्यहीन थियो, अब गोप्य सहमति गरेर होइन, आजै विधेयक टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमा एकपछि अर्को बुँदामा अल्झिनुले सरकारको नियतमै शंका पैदा भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकार स्वार्थ समूहको दबाबमा अडकिने हो भने संसदको गरिमा रहँदैन।’
एमाले सांसद सरिता भुसालले एक जना सदस्यका कारण बैठक रोक्नु अनुचित भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘अबको बैठकमा पनि म रोकिने प्रस्ताव ल्याउँछु भने के हुन्छरु’ भन्दै उनले विधेयक आजै पास गर्न जोड दिइन्।
कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले पनि सबैलाई खुसी बनाएर विधेयक अघि बढाउन नसकिने भन्दै निर्णयमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री र प्रमुख सचेतकले समय माग्नुभएको छ तर नौबुँदे सहमति अहिले २७ बुँदे बनेको छ। यो अब छलफलको विषय बन्नु हुँदैन, आजै टुंग्याउनुपर्छ।’
उनले आफू ६०÷४० को कोटा प्रणालीमा अडिग रहेको जनाउँदै या त विधेयक फिर्ता गर्न वा अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन माग गरे। शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच पदपूर्तिको कोटा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुट्दा महासंघ वार्ताबाट बाहिरिएको थियो।
माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारकै कारण विधेयक अन्तिम चरणमा अड्किएको बताए। ‘बिट मार्ने दिन थियो, सरकार अझै स्पष्ट छैन। हामीलाई पठाएर फर्केर आउँदा स्थगित भनिन्छ,यो सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि विधेयक होल्ड गरेर समितिलाई दोष दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। ‘सांसदले कानुन बनाउँछ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपले होइन,’ उनले भनिन्। शिक्षक महासंघले पनि आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएको उनले बताइन्। श्रेष्ठले सहमति भइसकेको विषय फेरि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै जे सहमति भएको हो त्यो फुल हाउसमा लैजान आग्रह गरिन्।
समिति सभापति थापाले विधेयकका विषयमा विगतमा भएका सहमति उल्ट्याउन खोजिएको बताए। उनले भने, ‘विगतमा भएका सहमति लत्याउने हो भने विधेयकको औचित्य छैन। सरकारले फिर्ता लगे हुन्छ।’
