शिक्षा विधेयक ‘अल्झाउन’ खोजिएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति जुटाउन नसकिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित गर्न गरेको प्रस्तावले संसद्को समितिमा चर्को असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ।

आज दिउँसो शिक्षक नेतासँग छलफल गरेका मन्त्री पन्तले त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेको समर्थन आएपछि सांसदहरू उनीहरू दुवैप्रति आक्रोशित बने।

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले अन्तिम दिनमै महासंघसँग छलफल भन्दै बैठक स्थगित गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले महासंघको नाममा भित्री चलखेल भइरहेको शंका व्यक्त गरिन्।

एमाले सांसद प्रभु हजराले कांग्रेसले जानाजान विधेयक अल्झाउन प्रमुख सचेतकलाई समितिमा पठाएको आरोप लगाए। ‘शिक्षक आन्दोलन औचित्यहीन थियो, अब गोप्य सहमति गरेर होइन, आजै विधेयक टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमा एकपछि अर्को बुँदामा अल्झिनुले सरकारको नियतमै शंका पैदा भएको बताइन्। उनले भनिन्,‘सरकार स्वार्थ समूहको दबाबमा अडकिने हो भने संसदको गरिमा रहँदैन।’

एमाले सांसद सरिता भुसालले एक जना सदस्यका कारण बैठक रोक्नु अनुचित भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘अबको बैठकमा पनि म रोकिने प्रस्ताव ल्याउँछु भने के हुन्छ?’ भन्दै उनले विधेयक आजै पास गर्न जोड दिइन्।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले पनि सबैलाई खुसी बनाएर विधेयक अघि बढाउन नसकिने भन्दै निर्णयमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री र प्रमुख सचेतकले समय माग्नुभएको छ तर नाैबुँदे सहमति अहिले २७ बुँदे बनेको छ। यो अब छलफलको विषय बन्नु हुँदैन, आजै टुंग्याउनु पर्छ।’

उनले आफू ६०/४० को कोटा प्रणालीमा अडिग रहेको जनाउँदै या त विधेयक फिर्ता गर्न वा अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन माग गरे। शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच पदपूर्तिको कोटा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुट्दा महासंघ वार्ताबाट बाहिरिएको थियो।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारकै कारण विधेयक अन्तिम चरणमा अड्किएको बताए। ‘बिट मार्ने दिन थियो, सरकार अझै स्पष्ट छैन। हामीलाई पठाएर फर्केर आउँदा स्थगित भनिन्छ,यो सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न हो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि विधेयक होल्ड गरेर समितिलाई दोष दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। ‘सांसदले कानून बनाउँछ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपले होइन,’ उनले भनिन्। शिक्षक महासंघले पनि आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएको उनले  बताइन्। श्रेष्ठले सहमति भइसकेको विषय फेरि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै जे सहमति भएको हो त्यो फुल हाउसमा लैजान आग्रह गरिन्।