हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा राहत तथा अस्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धा प्रतिशतमा मतभेद भएको छ।
समितिको आइतबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड ६०/४० को अनुपातमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर केही सांसदले ७५/२५ को अनुपातमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएपछि सहमति जुट्न सकेन।
विधेयकको मस्यौदामा राहत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, २०८० असोजमा भएको आन्दोलनपछि नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारले असोज ५ गते ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने सहमति गरेका थिए।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले प्रतिशतको आधारमा विभाजन गरिँदा अन्य शिक्षकहरू अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छन्। उनले भने, ‘५० होस् या ७५, यो प्रतिशतको भाषाको तुक के हो? आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने हो भने त्यो सबै शिक्षकका लागि होस्।’
धामीले शिक्षण पेसामा लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई सेवाको निरन्तरताको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने माग राखे। ‘२० वर्षअघि राज्यले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई अहिले व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने काम पेसागत हत्या हो,’ उनले भने, ‘उमेर हदसम्म सेवाको निरन्तरता शिक्षा ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
समितिको बैठकमा देखिएको मतभेदका कारण विधेयकको निष्कर्ष अझै अनिश्चित भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा, सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता सुरु
