हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बहुप्रतिक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्ने विश्वास लिइएको छ। संघीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानपछिको महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। उनले सरुवा बढुवामा तजबिजी अधिकारको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित हुने बताए। यो कानुनले तीनै तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘यस कानुनले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने बाटो खोल्ने छ, सुविधाका हिसाबले ‘क’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘घ’ समूहमा र ‘घ’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘क’ समूहमा जानुपर्ने निश्चित भएको छ। तीन महिना वा ६ महिनामा सरुवा हुने विकृतिको अब अन्त्य हुनेछ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘सरुवा र बढुवालाई पहिलोपटक ऐनमै हुने गरी स्पष्ट पारिएको छ। अब सरुवामा चक्रिय प्रणाली र बढुावामा पूर्वानुमानयोग्य भई यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ।’
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ। विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ।
अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ। त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ। त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयक जनतामुखी र सेवाग्राही केन्द्रित भएको बताए। विधेयकले सेवा प्रवेशको व्यवस्थापन गरी कार्यसम्पादन बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढी प्रोत्साहन गरेको उनले जानकारी दिए।
संघीयताअनुसार प्रदेश सचिव स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रदेश निजामतीकै हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसमा प्रदेश निजामतीका कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल १० वर्षसम्म संघले एकमुष्ट प्रदेशलाई कर्मचारीको सूची प्रदान गरिनेछ। यद्यपी प्रदेशको प्रमुख सचिव भने संघको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ।’
यो विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ।
यस विधेयकको महत्वपूर्ण अर्को विशेषता भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हो। नेता बडूले यस व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा हाल देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने र सुशासन बढाउनुका साथै जवाफदेहिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी गराउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिएको उल्लेख गरे।
