हिमाल प्रेस 
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा
काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन्।
इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रिस्तरीय विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।
संगठनको जारी ४४ औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आइतबारको अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन्। साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ।’
खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पुर्याइरहेको छ।’
मन्त्री राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी गराइन्। बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट आठ प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘यी प्रगतिहरु केवल तथ्यांकमात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासको परिणाम पनि हुन्।’
भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकासम्म सेवा पुर्याएका र जसले बालमृत्युदर तथा कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
स्वस्थ आहारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको मन्त्री राणाले बताइन्।
नेपालले स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा एआई, डिजिटल कृषि प्लेटफर्महरू र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको पहुँचलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमाल पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटना र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री राणाले बताइन्।
यसबाट पर्वतीय कृषि प्रणाली र त्यससँग जोडिएको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि थप कमजोर बजाउँदै लैजाने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्। पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि, वित्तीय स्रोतमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञानको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको र यसमा एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनको जोड थियो।
