काठमाडौँ- असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछाडि हटेको छ। असार १५ भित्र जसरी पनि विधेयक पारित गराउने नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको हो।
पछिल्लो समय दुईवटा विधेयक सर्वाधिक चासोको विषय बनेको थियो। ती थिए– विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक। दुवै विधेयक ल्याएर पारित गराउन सरकारमाथि सरोकारवालाहरूको व्यापक दबाब थियो। र, यी दुवै विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए।
संघीय निजामती विधेयक, २०८२ मा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरकारका बहालवाला सचिवहरू नै विरोधमा उत्रिए। विधेयकबाट दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन माग राख्दै उनीहरू सभामुखसँग हारगुहार गरे। तर, उनीहरूको मागमाथि सुनुवाइ भएन। ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सचिवहरूले दिएको दबाबका बीच संघीय निजामती विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
शिक्षा र विद्यालय सुधार तथा शिक्षकहरूको हक अधिकारकालागि महत्वपूर्ण ठानिएको विद्यालय शिक्षक विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। निजामती शिक्षा विधेयक पारित गराउनजस्तो चासो सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखाएन। आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता सरकारले अन्ततः तोडेको छ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त आफैँले असार १५ भित्र विधेयक पारित हुने वाचा गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पन्त भने वाचा पूरा गर्न असफल भएका छन्। शिक्षा विधेयककै सन्दर्भलाई लिएर शिक्षकहरूको आन्दोलन तीव्र बनेपछि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो। भट्टराईका ठाउँमा आएका पन्त पनि आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुकेका छन्।
गत वैशाख ७ गते सिंहदरबारमा सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग ६ घण्टा लामो वार्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
यो सहमतिसँगै ८९ दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन स्थगित भयो। लिखित प्रतिबद्धता नै गरेपछि असार १५ सम्म शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शिक्षकहरू ढुक्क थिए, विशेष गरेर आन्दोलन हाँकेका शिक्षक नेताहरू। तर, प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक नल्याएपछि आफूहरू ठगिएको महसुस शिक्षक नेताहरूलाई भएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गते अर्थात् आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। सरकारले गरेन, दोहोरो चरित्र देखायो। आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो। अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौँ।’
लिखित रूपमै गरेको प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेपछि तत्काल विधेयक आउनेमा शिक्षक नेताहरू सशंकित हुन थालेका छन्। आन्दोलन स्थगित भएको दुई महिनाको अन्तरालमा पनि सरकारले विधेय नल्याएपछि उनीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास नरहेको बताए। मिति किटान गरेरै सहमति भएपछि शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा उनी विश्वस्त थिए। तर, आजको अवस्थाले त्यो विश्वास कायम नरहेको उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तथा शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लिखित प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको थियो,‘चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ।’
सत्तापक्षले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आइतबार बिहान साढे ७ बजे शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबार होमिएका थिए। उनीहरूले शिक्षामन्त्री पन्त, समिति सभापति थापा तथा अन्य सदस्यहरूसँग विधेयकको प्रगतिबारे जानकारी मागेका थिए।
सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्,‘संसदमा आज विधेयक टेबुल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आज भएन, भोलि पक्कै गर्छन् भन्ने आशा छ। नभए आन्दोलनको विकल्प छैन।’
शिक्षकहरूले तोकिएको मितिभित्रै ऐन ल्याउने सरकारको वाचालाई विश्वास गरेर आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। तर, सरकारले त्यो विश्वासमाथि आघात गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। सरकारले देखाएको यो व्यवहारका कारण केवल शिक्षकमात्र होइन, आम नागरिक र शैक्षिक क्षेत्रप्रति पनि सरकारको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा भएको महासंघको बुझाइ छ।
