
तनहुँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षा विधेयक समयमै संसद्मा प्रस्तुत नहुनु सरकारको अभिव्यक्ति र व्यवहारबीचको तादात्म्य नदेखिएको बताएका छन्।
उनले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षकमाझ निराशा बढेको बताए। उनका अनुसार शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता अनुसार असार १५ मा शिक्षा विधेयक संसद्मा ल्याउन नसके म नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनेछु,’ भन्ने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले परीक्षणमा परेको छ।
शिक्षक बढुवासम्बन्धी विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘१०/१२ वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षक योग्य होइन भन्नु अन्याय हो, स्वत: बढुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिलेको ऐनअनुसार ५ शैक्षिक सत्र पूरा गरेपछि नै योग्य ठहरिन्छन्,’ भट्टराईले भने।
उनले शिक्षा विधेयकको ढिलाइलाई सरकारको असंवेदनशीलता र प्रतिबद्धताको कमीको रूपमा चित्रित गरे। भने, ‘यो केवल विधेयकको कुरा होइन, यो शिक्षा क्षेत्रको भविष्यसँग सम्बन्धित परीक्षण हो।’
शिक्षा विधेयक आजै संसद् पुर्याउन सक्दो प्रयास गरेका छौं : शिक्षा समिति